पश्चिम बंगालचे (West Bengal) राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस (C. V. Ananda Bose) यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या 1.17 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील मागवला आहे. पत्रात त्यांनी वित्तीय तुटीसारखे काही मुद्देही मांडले आहेत. राज्याची वित्तीय तूट 2018-19 मध्ये 33,500 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये सुमारे 49,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. यासाठी त्यांनी मंगळवार, १ ऑक्टोबर रोजी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांना पत्र लिहिले आहे.
(हेही वाचा – Maharashtra medical College: राज्यात ८ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी; आता वर्षाला ४८५० विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश)
राज्य सरकारने नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चे अनेक अहवाल विधानसभेत सादर केले नाहीत आणि घटनात्मक बंधनाचे उल्लंघन केले आहे, याविषयी माहिती मिळाल्यानंतर राज्यपालांनी हे पाऊल उचलले आहे. राज्यपालांनी पत्राद्वारे कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचनाही बोस यांनी राज्य सरकारला केली आहे. याशिवाय राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
कॅगचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करा
पत्रात बोस यांनी लिहिले आहे की, राज्य सरकारला वित्त आयोगाचेही फायदे मिळाले आहेत. 2023-24 मध्ये पश्चिम बंगालच्या 2.13 लाख कोटींच्या महसुलात, केंद्राने 1.17 लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले, जे राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 55 टक्के होते. कलम 151 अंतर्गत राज्याच्या खात्यांशी संबंधित कॅगचा लेखापरीक्षण अहवाल राज्यपालांना सादर करावा.
याआधीही ममतांनी अनेकवेळा केंद्रावर योजनांसाठी निधी न दिल्याचा आरोप केला आहे. नियमांचे पालन करूनही राज्याला ग्रामीण विकासाशी संबंधित योजनांसाठी निधी दिला जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नुकतेच केंद्राकडे मागितला निधी
20 सप्टेंबर रोजी ममता बॅनर्जींनी (Mamata Banerjee) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, 2009 पासून राज्यातील सखल भागातील दामोदर आणि आसपासच्या भागांना भीषण पुराचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी आणि पीडितांसाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी ममतांनी पंतप्रधानांकडे निधीची मागणी केली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community