आगामी लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. आयईच्या अहवालानुसार, उत्तराखंड विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन पुढील महिन्यात ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या अधिवेशनात समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे, असे आयई अहवालात म्हटले आहे. समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Law) संमत करणारे उत्तराखंड हे भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे.Uniform Civil Law
विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी, आयई अहवालात असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समिती यूसीसीवरील अहवाल २फेब्रुवारी किंवा३ फेब्रुवारी रोजी सुपूर्द करण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीची स्थापना उत्तराखंडने मे२०२२ मध्ये केली होती. Uniform Civil Law
(हेही वाचा : CM Eknath shinde : मराठी भाषा सर्वांना एकत्रित ठेवणारा समान धागा..! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)
५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
५फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनात समान नागरी कायदा आणणारे विधेयक मांडण्यात येईल, असे राज्याचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी सांगितले.हे अधिवेशन ५ ते८फेब्रुवारी दरम्यान होईल, असे राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.समान नागरी संहितेमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांना वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांना परवानगी देण्याऐवजी सर्व भारतीयांसाठी विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि दत्तक घेण्याबाबत समान कायदे असणे समाविष्ट आहे.ज्या महिलांना अनेकदा पितृसत्ताक वैयक्तिक कायद्यांतर्गत अधिकार नाकारले जातात अशा महिलांसाठी समानता आणि न्याय सुनिश्चित करणे हा अशा एकसमानतेचा उद्देश आहे, असा दावा भारतीय जनता पक्षाने केला आहे.सध्या, विविध धार्मिक आणि आदिवासी समुदायांचे स्वतःचे कायदे आहेत जे विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा यासह त्यांच्या वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवतात.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community