दुर्गेश जयवंत परुळकर
सावरकर पॅरिसहून लंडनला रेल्वेने आल्यावर ब्रिटिश सरकारने अटक करून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप करून खटला भरला. त्यांच्यावरचा खटला इंग्लंडमध्ये न चालवता हिंदुस्थानात चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सावरकरांना लंडनहून मोरिया बोटीने हिंदुस्थानात नेण्यात आले. ती बोट मार्सेलिसच्या बंदरात (Port of Marseilles) आल्यावर सावरकरांनी ८ जुलै १९१० या दिवशी स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी उडी मारली. सावरकर (Veer Savarkar) ६० यार्ड एवढे अंतर पाहून गेले आणि त्यांनी मार्सेलिसचा किनारा गाठला. या घटनेला आज ११४ वर्षे पूर्ण झाली.
सावरकरांनी फ्रान्सच्या भूमीवर पाय ठेवल्यावर ब्रिटिश सरकारला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सावरकरांना अटक करता येत नव्हती. तरीही ब्रिटिश सरकारने आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पायमल्ली करून सावरकरांना ताब्यात घेतले.
(हेही वाचा – Mumbai Rain : लोकल पकडताना तिचा पाय घसरला, अंगावरून ट्रेन गेली, जीव वाचला पण…)
सावरकर हे राजकीय कैदी होते. फ्रान्स हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने सावरकरांना स्वतःच्या ताब्यात घेण्यासाठी फ्रान्स सरकारकडे तशी मागणी करायला हवी होती. इंग्लंड सरकारने तशी मागणी न करता सावरकरांना आपल्या ताब्यात घेतले. ब्रिटिश सरकारच्या या कृत्यामुळे फ्रान्सच्या सार्वभौमत्वावर एक प्रकारे घाला घातल्यासारखे झाले.
जीन जाॅरिस या फ्रेंच समाजसत्तावाद्याने आणि अन्य फ्रेंच राजकारणी लोकांनी फ्रेंच सरकारच्या मागे लाकडा लावला. त्यामुळे सावरकरांना फ्रान्सच्या भूमीवरून अवैधपणे ब्रिटिशांनी अटक करून नेले ही गोष्ट सिद्ध झाली.
वर्ष १८७६ मध्ये इंग्लंड आणि फ्रान्स या दोन देशांमध्ये एक तह झाला. त्या तहाला अनुसरून सावरकर प्रकरणाची चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी इंग्लंड मधील प्रसिद्ध डेली मेल नावाच्या वृत्तपत्राकडून करण्यात आली. या प्रकरणावर टीका करताना या वृत्तपत्राच्या दिनांक ३ ऑगस्ट १९१० अंकात लिहिण्यात आले……
The illegality of Savarkar’s surrender it’s so plain that the only defence so far attempted has been to suggest that the British Government cannot be responsible for the errors of a French Policeman. The argument is utterly fallacious because the error of the offence were committed by the French Policeman in conjunction with British officials and would have been impossible without the co-operation of British officials. We need not dwell upon the fatal consequences if we insist in not returning Savarkar to French custody and taking chances under the extradition treaty. Having ourselves maintain the legitimacy of our action we should be unable to protest, if a British policeman were in the future to hand over a fugitive Garibaldi or Kossuth to a foreign Government. The right of asylum, instead of being under the protection of the law, would be at the mercy of the arbitrary caprice or the corruptibility of the meanest police constable.
भावार्थ- फ्रेंच पोलिसांच्या हातून झालेल्या चुकीबद्दल ब्रिटिश सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही. एवढ्याच मुद्द्याच्या आधारे सावरकर प्रकरणातल्या ब्रिटिश सरकारी धोरणाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सावरकरांना ब्रिटिश सरकारच्या हवाली करण्यात कायद्याचे उल्लंघन किती स्पष्ट झाले आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. हे समर्थन सर्वस्वी चुकीचे आहे; कारण जो प्रमाद आणि अपराध घडला तो फ्रेंच पोलीस आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय घडणे शक्यच नव्हते. तहनाम्याप्रमाणे काय होईल, ते होईल असे म्हणून सावरकरांना फ्रेंच सरकारच्या हवाली न करण्याचा आपला आग्रह आपण चालू ठेवला, तर त्याचे परिणाम काय होतील यासंबंधी ऊहापोह करण्याची आवश्यकता नाही. आमचे कृत्य कायदेशीरच आहे. या मुद्द्याला आपण बिलगुन बसलो, तर भविष्यात त्याचे फार भयंकर परिणाम होतील. ब्रिटनमध्ये आश्रयासाठी आलेल्या गॅरिबाल्डिला किंवा कोशूटला एखाद्या ब्रिटिश पोलिसांनी परकीय सरकारच्या स्वाधीन केले, तर त्या कृत्याचा निषेध आपल्याला कोणत्या तोंडाने करता येईल! आश्रयदानाच्या अधिकाराचे संगोपन कायद्याप्रमाणे करणे अशक्य होऊन बसेल! हलक्यातल्या हलक्या पोलीस कॉन्स्टेबलचा स्वच्छंद लहरीपणा आणि लाचखाऊपणा या वाचून या अधिकाऱ्याला अन्य वालीच उरणार नाही.
या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धाब्यावर बसून हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सरकारने सावरकरांवरचा खटला तसाच पुढे चालवला. सावरकरांची चौकशी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे की नाही, हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यावर त्याचा योग्य प्रकारे विचार होत नाही. सावरकरांवरील आरोपांची चौकशी पूर्णपणे एकतर्फीच चालली आहे अशा गोष्टी इतर देशातल्या स्वातंत्र्यप्रेमी आणि विद्वान जनतेला कळू लागल्या. न्यायदानाच्या या विपरीत पद्धतीचा प्रकटपणे सर्वत्र निषेध केला जाऊ लागला. जस्टीस या वृत्तपत्राने सावरकरांच्या बाबतीत ब्रिटिश सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नापसंती व्यक्त करत परखड टीका करताना लिहिले….
In order that Savarkar might not have a fair trial defended by counsel and safeguarded by public opinion in England, he was sent back to India where, innocent or guilty is condemnation could be officially secured.
भावार्थ- सावरकरांवरील आरोपांची चौकशी इंग्लंडमध्ये झाली असती, तर त्यांचा बचाव कुशल कायदेपंडितांकडून करण्यात आला असता आणि इंग्लंड मधील लोकमताचाही आश्रय त्यांना लाभला असता. सावरकरांना हा लाभ मिळू नये आणि त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी न्याय्य पद्धतीने होऊ नये; म्हणून त्यांना हिंदुस्तानला पाठवून देण्यात आले. सावरकर खरोखरच अपराधी असले किंवा नसले, तरी सरकारी वजनाने त्यांना दोषी ठरविण्याची शक्यता हिंदुस्थानातच अधिक असल्यामुळे त्यांची रवानगी तिकडे करण्यात आली.
ब्रिटिश सरकारने सावरकरांना अवैधपणे अटक करून त्यांच्यावर खोटे आरोप करून त्यांना २५ वर्षांच्या दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा ठोठावल्या.
फ्रेंच सरकारला आपली बाजू मांडता आली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या फ्रान्समधील संसद सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले. परिणामी फ्रान्सचे त्या वेळचे पंतप्रधान अरिस्टेड ब्रियाॅं यांना त्यांच्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या घटनेचे वृत्त देताना वर्तमानपत्रांनी सावरकरांनी (Veer Savarkar) मार्सेलिसच्या बंदरात मारलेल्या उडीने हिंदुस्थान बाहेरचा घेतलेला सर्वात मोठा बळी. असे लिहिले.
(लेखक प्रसिद्ध व्याख्याते आहेत.)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community