सर्वोच्च न्यायालयाने जेट एअरवेजच्या (Jet Airways) १६९ कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. जेट एअरवेजने फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रक्टच्या १६९ कामगारांना कामावरुन कमी केले होते. या अन्यायाविरुध्द भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाने कायदेशीररित्या केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालयात लढा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयात सुध्दा दाद मागितली, परंतु काहीही दिलासा मिळाला नव्हता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६९ कामगारांना संपूर्ण पगारासहीत कामावर घेण्याचे आदेश देताना केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द केले व कामगारांना संपूर्ण पगारासहीत कामावर घेण्याचे आदेश देताना त्यांना कायम कामगार म्हणून जेट एअरवेजला (Jet Airways) मान्यता देण्यास सांगितले.
न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये या न्यायालयीन लढाईमध्ये महासंघाचे सरचिटणीस आमदार भाई जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर सल्लागार अॅड् जी. एस. बज, कोषाध्यक्ष एस.आर. सावंत आणि सचिव चंद्रशेखर पट्ण यांनी कामगारांच्या हितासाठी कामकाज पाहिले. क्रेंद सरकारच्या बदलत्या कामगार कायद्याच्या प्रयत्नात या कामगार लढ्याला खूप महत्व असून यामुळे कामगारांची रोजीरोटी वाचल्यामुळे जेट एअरवेज (Jet Airways) कामगारांनी भा.का.क. महासंघाचे व न्यायालयाचे आभार मानले, अशी माहिती महासंघाचे प्रसिद्धी प्रमुख प्रवीण मंत्री यांनी दिली.
(हेही वाचा Mumbai Metro कडून मुंबईकरांना दिवाळी भेट)
Join Our WhatsApp Community