राष्ट्रीय बाल आयोगाने (National Child Commission) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये ‘बालविवाहाला अनुमती देणारा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदा’ बालविवाह प्रतिबंधित कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे’, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मुस्लीम महिलांचे विवाहाचे किमान वय ते तारुण्य ओलांडल्यानंतर मानले जाते. मुस्लिम महिलांना वयाच्या 15 व्या वर्षी लग्न करण्याची परवानगी देणे हे मनमानी, अतार्किक, भेदभावपूर्ण आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे बाल आयोगाने म्हटले आहे. या याचिकेत असे म्हटले होते की, पॉक्सो कायदा असेही म्हणतो की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
(हेही वाचा – Aarey Colony तील ‘त्या’ रस्ते कंत्राटदाराला टाकणार काळ्या यादीत; ‘या’ कारणांमुळे अतिरिक्त आयुक्त बांगर यांनी उचलले कडक पाऊल)
बाल आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 आणि POCSO मधील तरतुदींवर अवलंबून ठेवले. या आदेशामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे आणि सर्वांना लागू होतो. POCSO च्या तरतुदींनुसार, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला योग्य परवानगी देता येत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी – सरकारची मागणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे; कारण विविध उच्च न्यायालये या प्रकरणी वेगवेगळे निर्णय देत आहेत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, त्यांना हे प्रकरण निकाली काढायचे आहे. त्यामुळे यावर लवकरच सुनावणी चालू करू.
१५ वर्षांखालील मुसलमान मुलीचा विवाह करणे, हे कायद्याचे उल्लंघन ! – राष्ट्रीय महिला आयोग
यापूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (National Commission for Women) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यामध्ये मुसलमान मुलींचे लग्नाचे किमान वय इतर धर्मांतील मुलींच्या किमान वयाएवढेच असावे. सध्या देशात मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ आणि मुलांचे किमान वय २१ आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले होते की, १५ वर्षांच्या खालील मुसलमान मुलींना लग्न करण्याची अनुमती देणे हे मनमानी, अतार्किक, भेदभावपूर्ण आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community