बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने (Violence in Bangladesh) आकार घेतला होता. सुरुवातीला बांगलादेशच्या विद्यापीठांमधून सुरु झालेले हे आंदोलन बघता बघता संपूर्ण देशभरात पसरले. या आंदोलनामध्ये १ जुलैपासून आतापर्यंत मोठा हिंसाचार झाला. तब्बल १५० जणांचा मृत्यू झाला. त्यावर रविवारी बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
(हेही वाचा Mumbai Heavy Rain : मुंबईत पावसाची जोरदार बॅटिंग; सखल भाग पाण्याखाली; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा)
काय म्हणाले बांगलादेशचे सर्वोच्च न्यायालय?
बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेलेल ३० टक्के आरक्षण कमी करुन ते ५ टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित २ टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती आणि अपंग लोकांसाठी राखीव असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले सर्वच्या सर्व आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी आहे. बांगलादेशचे ऍटर्नी जनरल ए. एम. अमीन उद्दीन यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आता नागरी सेवेतील पाच टक्के नोकऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी आणि दोन टक्के इतर श्रेणींसाठी राखीव राहतील.” बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलक विद्यार्थ्यांना आता आपापल्या वर्गात परतण्याचे आवाहन केले आहे. (Violence in Bangladesh)
Join Our WhatsApp Community