न्यायालयाचा मोठा निर्णय, ‘आई’ होणं नाही येणार करिअरच्या आड!

आई होणं हा स्त्रियांच्या जीवनातील अत्यंत महत्वाचा काळ असतो. या दरम्यान बहुतांश महिलांना आपल्या भवितव्याचा त्याग करावा लागतो. यासाठीच ज्या महिला वकिलांना गरोदरपणात आपल्या करिअरचा त्याग करावा लागतो किंवा आपल्या नवजात बालकांच्या मातृत्वाची काळजी घ्यावी लागते. अशा महिलांचा विचार करून दिल्लीतील वकील ईशा मुझुमदार यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर गरोदर महिला वकिलांसाठी आभासी सुनावणीचा पर्याय खुला ठेवण्याच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.

गर्भधारणा हा मूलभूत अधिकार

आभासी (Virtual) न्यायालये महिलांना व्यावसायिक आणि वैयक्तिक दोन्ही कर्तव्ये व्यवस्थापित करण्यासाठी समतोल आधार देतात. महिला वकिलांना गर्भधारणेदरम्यान आणि त्यानंतरचा काही काळ आभासी सुनावणीची निवड करण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. कोर्टासमोर शारीरिकरित्या हजर राहण्यासाठी महिलांना किमान २६ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. घटनेच्या कलम २१ नुसार गर्भधारणेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ गर्भधारणा आणि तिचे करिअर यापैकी एक निवडण्यासाठी स्त्रीला बंधने घातल्यामुळे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल व हे टाळण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. असे, ईशा मुझुमदारांनी आपल्या याचिकेतून स्पष्ट केले आहे.

( हेही वाचा : एचआयव्ही मुक्त मुंबईसाठी ‘बेस्ट’ची साथ )

खंडपीठाने दर्शवली सहमती

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. आभासी सुनावणी सुरू ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांना नोटीस बजावून, दोन प्रलंबित याचिकांसह ६ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.