वक्फ सुधारणा कायद्याचा विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीला (‘जेपीसी’ला) लिहिलेल्या पत्रात विश्‍व हिंदु परिषदेने केवळ मुसलमानांसाठीच नाही, तर देशातील सर्व धर्मांच्या धार्मिक मालमत्तांच्या बंदोबस्तासाठी एकच कायदा करण्याची सूचना केली आहे. विश्‍व हिंदु परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बंसल यांनी ही माहिती प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून दिली आहे. (Waqf Amendment Bill 2024)
(हेही वाचा – Dr. Babasaheb Ambedkar यांच्या आंबडवे येथील स्मारकाचा आराखडा तयार करा; महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या सूचना)
संयुक्त संसदीय समितीला लिहिलेल्या पत्रात विहिंपने म्हटले आहे की, ‘वक्फ’ म्हणजे पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता कायमची अल्लाच्या चरणी अर्पण करणे. एकदा कोणतीही मालमत्ता अशा प्रकारे समर्पित केली की, ती सर्वशक्तीमान देवाची मालमत्ता बनते आणि त्याच्याकडेच रहाते. हिंदूही त्यांच्या मंदिरांच्या देखभालीसाठी आणि धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता देवांना समर्पित करतात.
ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन आणि शीख यांसह इतर धर्मांचे अनुयायीही त्यांची मालमत्ता धार्मिक किंवा धर्मादाय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या उद्देशांसाठी समर्पित करतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये अशी तरतूद आहे की, संपूर्ण भारतातील नागरिकांसाठी एक ‘समान नागरी संहिता’ सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. भारतातील प्रत्येक धर्मासाठी धार्मिक आणि धर्मादाय देणग्यांविषयी एकसमान कायदा असावा का, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात जाणे आणि केवळ विशिष्ट धर्माच्या धार्मिक आणि धर्मादाय देणग्यांसाठी कायदे करणे योग्य नाही.
‘विहिंप’चे अध्यक्ष आलोक कुमार यांच्या माध्यमातून संसदीय समितीला पाठवलेल्या पत्रात असे सुचवण्यात आले आहे की, वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यांसाठी वेगळे कायदे करण्याऐवजी देशातील सर्व धार्मिक मालमत्तांसाठी एकच कायदा असावा. (Waqf Amendment Bill 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community