वक्फ बोर्डाची मनमानी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले आहे; परंतु सध्या हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. हे विधेयक संमत झाले की, मुसलमान नेत्यांना मनमानी करणे कठीण होणार असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मुसलमान नेत्यांना भीती वाटते की, जर सुधारित विधेयक मंजूर झाले आणि कायदा झाला, तर वक्फ बोर्डाला (Waqf Amendment Bill) कथित मनमानी करणे कठीण होईल. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी देखील याविषयी थयथयाट केला आहे.
(हेही वाचा – Dadar : महापालिका प्रशासन हप्ते देणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी आहे की करदात्यांसाठी; दादरच्या पुस्तक गल्लीची कधी होणार साफसफाई)
1.12 लाख जागांची कागदपत्रे नाहीत
हैदराबादमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना एमआयएमचे खासदार ओवैसी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात 1.21 लाख वक्फ मालमत्ता आहेत, त्यापैकी 1.12 लाख जागांची कागदपत्रे नाहीत. जर वक्फ कायदा लागू झाला, तर प्रत्येक जण जमिनीवर दावा करू शकतो.
वक्फ बोर्डाच्या कार्यप्रणालीत काही सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये वक्फ बोर्डाद्वारे (Waqf Board) मालमत्तांवरील दाव्यांची अनिवार्य पडताळणी करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. याशिवाय, वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तांची अनिवार्य पडताळणीही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
वक्फ कायद्यातील या दुरुस्तीचा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांवर थेट परिणाम होईल. कारण या राज्यांमध्ये वक्फ बोर्ड खूप सक्रीय आहे आणि त्यांच्याकडे इतरांकडून बळकावलेल्या भरपूर जमिनीही आहेत. 2013 मध्ये यूपीए सरकारने मूळ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अधिक अधिकार दिले होते. सध्या वक्फ बोर्डाकडे सुमारे 8.70 लाख मालमत्ता असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 9.40 लाख एकर आहे.
या जागांची कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने वक्फ कायद्यात सुधारणा झाल्यास ती मालमत्ता सरकारजमा होईल, याची धर्मांधांना भीती वाटत आहे. ओवैसी यांच्या नुकत्याच झालेल्या भाषणातून हे स्पष्टपणे दिसून येते. (Waqf Amendment Bill)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community