महाराष्ट्रात Waqf Board ची ५० टक्के जमीन अतिक्रमित; जिओ मॅपिंगद्वारे बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्यांना दणका देणार

राज्यातील वक्फ बोर्डाना (Waqf Board) नियंत्रित करणारे दुरूस्ती विधेयक पारित झाले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर दि. ९ एप्रिलपासून देशात वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर आता राज्य सरकारही अॅक्शन मोडवर आले असून राज्यातील वक्फ मालमत्तांची (Waqf property) अचूक आणि नेमकी आकडेवारी मिळावी यासाठी जिओ मॅपिंग (Geo-mapping) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात वक्फची ५० टक्के जमीन अतिक्रमित असून हिंदूंची मालमत्ता आणि शेतजमिनीवरही ताबा सांगिल्याचे समोर आले आहे.

( हेही वाचा : थूक जिहादनंतर आता शरबत जिहाद; Baba Ramdev यांनी उल्लेख करताच कट्टरपंथी भडकले) 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) (एमएसबीडब्ल्यू) आकडेवारीनुसार, राज्यातील वक्फ जमिनीपैकी जवळजवळ निम्मी जमीन अतिक्रमित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात लवकरच वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) अखत्यारीतील मालमत्ता आणि जमिनींचे जिओ मॅपिंग (Geo-mapping) सुरु करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभर विखुरलेल्या आणि कोणतेही मोजमाप नसलेल्या जमिनींवर बेकायदेशीररीत्या कब्जा करणाऱ्यांना दणका बसणार आहे. जिओ मॅपिगमुळे (Geo-mapping) राज्यात वक्फच्या किती मालमत्ता आहे, त्यावर किती अतिक्रमण आहे याची अचूक अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार असून अतिक्रमणावर टाच येणार आहे. (Waqf Board)

२३ हजार ५६६ वक्फच्या मालमत्ता नोंदणीकृत

दरम्यान वक्फ कायद्याच्या (Waqf Act) कलम ५५ अंतर्गत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आलेल्या ४८३ प्रकरणांमध्ये जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत बोर्ड आणि ट्रिब्युनलने मालमत्तांच्या पुनर्संचयनासाठी २१ आदेश जारी केले आहेत, परंतु कोणतीही कारवाई झालेली नाही. राज्यात सध्या वक्फच्या २३,५६६ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत. क्षेत्र ३७३३० हेक्टर इतके आहे. (Waqf Board)

त्याशिवाय एका अहवालानुसार दिल्लीतील (Delhi) ६ मंदिरांवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. हा अहवाल २०१९ मध्ये आला होता. दिल्लीतील अनेक मंदिरे वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बांधली गेली आहेत, असा दावा करण्यात आला होता. या अहवालात केलेल्या दाव्यांना तथ्य शोध अहवाल म्हटले गेले. गेल्या काही वर्षांत वक्फ बोर्डाने (Waqf Board) वक्फ कायदा, १९९५ च्या कलम ५४ अंतर्गत वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमणाशी संबंधित दाखल केलेल्या १,०८८ प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई केली आहे. या प्रकरणांपैकी या हडप केलेल्या मालमत्तांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी फक्त २१ आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, तर २५० प्रकरणे वक्फ बोर्ड (Waqf Board) आणि न्यायाधिकरणाकडे पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित आहेत.

महाराष्ट्रातील वक्फने दावा केलेली प्रकरणे कोणती?

ऑगस्ट २०२४ : धुळे (Dhule) शहरातील चंद्रशेखर आझादनगरमधील ३२९८ घरांवर वक्फ बोर्डाचा दावा, विक्रीवर बंदी.

डिसेंबर २०२४, लातूरः अहमदपूर तहसीलमधील तळेगाव गावातील १०३ शेतकऱ्यांच्या ३०० एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा दावा.

नोव्हेंबर २०२२, पुणे : दौंड तहसीलमधील पारगावमध्ये ग्रामपंचायतीने राखीव ठेवलेल्या बागेच्या जागेवर वक्फ बोर्डाचा दावा, ग्रामस्थांचा निषेध.

डिसेंबर २०२४, लातूर: औसा तहसीलमधील बुधोदा

गावातील २५ शेतकऱ्यांच्या १७५ एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा दावा.

डिसेंबर २०२४, छत्रपती संभाजीनगर: विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या जागेवर वक्फ बोर्डाचा दावा

मे २०२४ : कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्ह्यातील वडंगे गावातील महादेव मंदिर जागेवर वक्फ बोर्डाचा दावा, वक्फ बोर्डाविरुद्ध एक दिवसाचा बंद.

ऑगस्ट २०२४ : सोलापूर शहरातील साखरपेठ कॉलनीवर

हाशंपीर ट्रस्टचा वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा, हिंदू (Hindu) कुटुंबांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडले. हिंदू (Hindu)कुटुंबांची निषेध निदर्शने.

सप्टेंबर २०२४, दिल्ली: अल्पसंख्याक आयोगाच्या

हेही पाहा :