नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून जवळच असलेल्या पारगांव डोंगरावर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत दर्ग्यावर शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी या दिवशी उरूस (Urus) साजरा करण्याचा निर्णय संभाजीनगरस्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने दिला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात (High Court) पुढील सुनावणी येत्या २५ फेब्रुवारीला होणार आहे.
संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने (Maharashtra State Waqf Board, ट्रिब्युनल) दिलेल्या परवानगीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवार, ६ फेब्रुवारी या दिवशी पुढील तारखेपर्यंत स्थगित केला आहे. त्यामुळे या दर्ग्याच्या ठिकाणी संबंधितांना उरूस साजरा करता येणार नाही.
(हेही वाचा – Mahakumbh साठी निघालेल्या 8 दोस्तांचा भीषण अपघातात दुर्दैवी अंत ; धावत्या बसचा टायर फुटला आणि …)
फुल पीर शाह बाबा दर्ग्याच्या प्रतिनिधींनी ७ फेब्रुवारीला संबंधित ठिकाणी उरूस साजरा करण्याची परवानगी वक्फ बोर्डाकडे मागितली. त्यांच्या मागणीची दखल घेत वक्फ बोर्डाने या प्रकरणी निर्णय देताना दर्गाचालकांना उरुस साजरा करण्याची परवानगी दिली. तसेच केवळ ३० व्यक्तीच उरूससाठी उपस्थित राहतील, अशी अट निर्णयात ठेवली. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने स्थगित केला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
२१ नोव्हेंबरला सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिडकोच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने पारगांव डोंगरावर अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या फुल पीर शाह बाबा दर्ग्यावर बुलडोझर चढवून डोंगरावरील सर्व अतिक्रमणे नेस्तनाबूत केली. सिडकोने केलेल्या या कारवाईविरोधात फुल पीर शाह बाबा दर्गा चालकांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणी दर्गाचालकांसह सिडको व जिल्हाधिकारी रायगड यांचे प्रतिनिधी बाजू मांडत आहेत.
उरूसचे आयोजन करण्यासाठी वक्फ बोर्डाने दिलेल्या परवानगीच्या विरोधात गुरुवार, ६ फेब्रुवारी सिडकोने उच्च न्यायालयात (High Court) रीट याचिका दाखल करत आपली बाजू मांडली. दर्गा हा अनधिकृतरित्या उभारण्यात आला असून २१ नोव्हेंबरला येथील अनधिकृत बांधकाम संपूर्ण नेस्तनाबूत करण्यात आल्याची व त्या ठिकाणी सिडकोद्वारे कुंपण घालण्यात आल्याची माहिती सिडकोच्या वकिलांनी न्यायालयास दिली. या दर्ग्याखालील जमीन ही पूर्वी सरकारची होती. त्यानंतर सरकारने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी सिडकोच्या नावे हस्तांतरित केल्याची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी वक्फ बोर्डाचा निर्णय सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत निलंबित करण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे दर्गाचालकांना त्या ठिकाणी उरूस साजरा करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community