Majhi Ladki Bahin योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ (Majhi Ladki Bahin) या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन आदेश महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. या समितीमुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला मदत होणार आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्यासह पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांच्या निर्णायक भूमिकेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ (Majhi Ladki Bahin) योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता वॉर्डस्तरावर समिती गठित करण्यात येणार आहे. नागरी भागात वॉर्ड अधिकारी स्तरावर लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्वीकृती, तपासणी, पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत ‘अ+’, ‘अ’, ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय संरचना आहे. त्यानुसार वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा France मध्ये मुस्लिम विरोधी पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवायला इतर पक्षांनी केली आघाडी)

समितीमध्ये कोण-कोण असणार?

या महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय समितीत अशासकीय सदस्य हे अध्यक्ष असतील. याशिवाय समाजकल्याण अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (शहर) (ज्येष्ठतम), एक अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या मान्यतेने), संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), दोन अशासकीय सदस्य हे सदस्य असतील, तर संबंधित वॉर्ड अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील. या समितीत एकूण तीन अशासकीय सदस्य असतील. त्यापैकी एक जण हे अध्यक्ष असतील. या समितीचे अध्यक्ष आणि अन्य दोन अशासकीय सदस्यांची निवड संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. या समितीची आवश्यकतेनुसार बैठक होईल. तसेच समितीकडे योजनेची देखरेख व सनियंत्रण करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे, योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे, प्राप्त झालेले अर्ज, त्यांची छाननी, तपासणी करणे, अर्जासमवेत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे आदी कामे असतील. वॉर्डस्तरीय समितीने त्यांच्याकडील प्राप्त अर्जांची छाननी करून तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे. तसेच त्यावर प्राप्त झालेल्या हरकती, आक्षेपांचे निराकरण करून तात्पुरती सुधारित पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम मान्यतेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.