सर्वांसाठी पाणी, पण रस्ते, फुटपाथवरील झोपड्यांना नाही!

मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ या योजनेंतर्गत सर्व निवासी रहिवाशांना पाणी पुरवठ्यासाठी धोरण बनवण्यात आले आहे. मागेल त्याला पाणी देण्याची घोषणा करणाऱ्या महापालिकेने रस्ते व पदपथावरील अनधिकृत झोपड्यांना यातून वगळले असून या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना पाण्याची लाईन दिली जाणार नाही.

‘सर्वांसाठी पाणी’ असे धोरण तयार करण्यात आले

झोपडपट्ट्या, अनधिकृत बिगर झोपडपट्टी बांधकामे आणि गावठाण, कोळीवाड्यातील वगळलेल्या रहिवाशांना पाणी पुरवठा मंजूर करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण विचारात घेण्यात आले आणि ‘सर्वांसाठी पाणी’ असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर पूर्वीच्या धोरणांतर्गत जारी केलेले क्रमांक एचई/०६/परिपत्रक १० जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक रद्द करण्यात आले आहे. या जुनी परिपत्रकानुसार फूटपाथ आणि रस्त्यांवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, खाजगी जमिनीवरील अघोषित झोपडपट्ट्या, समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या परंतु गावठाण व भूवापर सर्वेक्षणात समाविष्ट नसलेल्या झोपडपट्ट्या, सार्वजनिक वापरासाठी विकसित करावयाच्या जमिनीवरील/मालमत्तेवरील अस्तित्वात असलेल्या झोपड्या, प्रकल्पांमुळे बाधित झोपड्या (उदा. पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते, जलवाहिनी इ. साठी), माननीय न्यायालयाच्या आदेशान्वये ज्या भागात पाणीपुरवठा करण्यास मनाई आहे, त्या भागातील झोपड्या, १ जानेवारी २००० नंतरच्या केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील झोपडपट्ट्या जसे की रेल्वे, बीपीटी, मिठागरे यांना संबंधित प्राधिकरणाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रसापेक्ष पाणी जोडणी दिली जाते, अशा तसेच अनधिकृत बिगर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकाला पाण्याची जोडणी देणे नाकारले जात होती. शिवाय गावठाण आणि कोळीवाडा भागात १ जानेवारी २००० नंतर निर्माण झालेल्या बांधकामांना पाणी जोडणी नाकारण्यात आली आहे, अशा झोपड्यांना आधीच्या धोरणानुसार पाणी पुरवठा केला जात नव्हता.

जीर्ण इमारतीला तथा बांधकामांना जलजोडणी देणार नाही

परंतु सध्याच्या धोरणामध्ये काही झोपडपट्टी रहिवासी, तसेच  रहिवाशांच्या लोकांच्या गटांना वगळण्यात आल्याने जल जोडणी नाकारण्यात आली आहे. या निर्बंधांमुळे गरीबांवर आणि विशेषत: स्त्रियांवर भार पडतो असल्याने या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सुधारित नवीन धोरणात या सर्वांचा समावेश करताना रस्ते आणि पदपथ यावरील अनधिकृत बांधकामांना वगळण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत रस्ते आणि फूटपाथवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना जलजोडणी दिली जाणार नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या धोरणात कोणत्याही सी-१ श्रेणीतील जीर्ण इमारतीला तथा बांधकामांना जलजोडणी देण्यात येणार नाही.

जलजोडणी मानवतेच्या दृढतीकोनातून..

आतापर्यंत नाकारलेल्या वर्गांना या धोरणांतर्गत देण्यात येणारी निवासी जल जोडणी ही पूर्णपणे मानवतावादी दृष्टिकोनावर आधारित मूलभूत सुविधा आहे. अशी जल जोडणी मंजूर केल्याने अर्जदाराला जमिनीच्या मालमत्तेच्या मालकीबाबत कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही. सदर जलजोडणीची कागदपत्रे कोणत्याही मंच किंवा न्यायालयासमोर कोणत्याही मालमत्तेच्या शीर्षकाच्या मालकीचा दावा करण्यासाठी जलजोडणीसंदर्भातील कागदपत्रे समर्थनीय दस्तऐवज म्हणून सादर केली जाऊ शकणार नाही, या धोरणांतर्गत  जलजोडणी दिली जाणार आहे.

निवासी पुरावा म्हणून काय सादर कराल:

विजेचे देयक/महानगर गॅस देयक/आधार कार्ड/निवडणूक ओळखपत्र/पारपत्र/वाहनचालक परवाना/शिधापत्रिका/बैंक पास बुक/जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेला फोटो पास.

खालीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र ओळखीचा पुरावा म्हणून  लागेल:

आधार कार्ड/निवडणूक ओळपत्र/पारपत्र/वाहनचालकाचा परवाना/बँक पासबुक फोटोसहित/पोस्ट ऑफिस पासबुक फोटोसहित/पॅन कार्ड फोटोसहित.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here