केंद्रशासनाने पश्चिम घाटाचे (Western Ghats) संरक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलतांना गोव्यासह एकूण ६ राज्यांत विस्तारलेले ५६ सहस्र ८०० चौरस किलोमीटर एवढे क्षेत्र आता पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केले आहे. केरळ आणि अन्य काही राज्यांतील भूस्खलनाच्या (Wayanad Landslides) घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या मसुदा सूचनेवर आक्षेप किंवा सूचना करण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. देशभरात घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे.
(हेही वाचा – Pune News : उजनी धरण ९० टक्क्यांवर; भीमा-सीना नदी काठावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा)
नवीन मसुद्यातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण मुद्दे
- पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना अनुज्ञप्ती देऊ नये. येथे सध्या कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्ताराला अनुज्ञप्ती देऊ नये.
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरणीयदृष्ट्या लाल श्रेणीत असलेल्या उद्योगांना येथे अनुज्ञप्ती देऊ नये.
- येथे २० सहस्र चौरस मीटर आणि त्याहून अधिक असणार्‍या बांधकामाच्या विस्ताराला अनुज्ञप्ती देऊ नये, तसेच ५० हेक्टर किंवा १ लाख ५० सहस्र चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रकल्पांना अनुज्ञप्ती देऊ नये.
- येथील घरांना दुरुस्ती, विस्तार करणे किंवा नूतनीकरण करणे, यांसाठी कोणतेही बंधन असणार नाही; मात्र असे करतांना कायद्याचे पालन झाले पाहिजे.
- या अधिसूचनेचे पालन आणि कार्यवाही करण्याचे दायित्व संबंधित राज्यशासनाचे असेल.
- केंद्रशासन राज्यांना साहाय्य देणे आणि देखरेख करणे यांसाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणार. मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांची प्रतिवर्षी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पहाणी करणे आवश्यक आहे.
हा मसुदा यापूर्वी ४ वेळा प्रसिद्ध करण्यात आला होता; मात्र वेळोवेळी राज्यशासनांनी त्यावर आक्षेप घेतला. केंद्रशासनाने वर्ष २०१० मध्ये पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या एका समितीने वर्ष २०११ मध्ये सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. समितीने या भागातील लोकसंख्येचा ताण, पर्यावरण पालट आणि अन्य विकासकामांचा परिणाम यांचा अभ्यास केला होता. समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट पर्वतरांग ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. या शिफारसींना विविध राज्यांची सरकारे, उद्योगसमूह आणि स्थानिक समुदाय यांनी आक्षेप घेतला.
केंद्राने वर्ष २०१३ मध्ये शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंजन यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाटाच्या संरक्षण आणि संवर्धन या अनुषंगाने अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या गटाने पश्चिम घाटातील ३७ टक्के क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचा निष्कर्ष काढला होता.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community