- सचिन धानजी
मुंबईतील वातावरण बिघडलेय. हवा प्रदूषित झाली आहे. लोकांच्या नाका तोंडाला पुन्हा एकदा मुखपट्टी दिसत असल्याने कोविड काळाची आठवण येत आहे. खरं तर मुंबईसह मुंबई महानगरातील हवेतील प्रदूषण (Pollution) आणि प्रदुषित वातावरण यामुळे जी स्यू मोटो दाखल करण्यात आली त्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासन (Mumbai Municipal Administration) आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे (Maharashtra Pollution Control Board) अधिकारी जागे झाले आणि न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्यापूर्वी ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न होत आहे, ते पाहता महापालिका इतकी तत्परता कधीपासून दाखवायला लागली असा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे. कारण फेरीवाल्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रेल्वे स्थानकासह शाळा, कॉलेज, मंदिर, रुग्णालयापासून शंभर ते दीडशे मीटर परिसरात फेरीचा व्यवसाय करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे, पण त्या निर्देशानुसार कारवाईचे नाटक होत असेल पण हे परिसर फेरीवालामुक्त मिळत नाहीत. मुंबईत राजकीय बॅनर व फलक लावण्यास पूर्णपणे बंदी आहे, न्यायालयाचे तसे आदेश आहेत. तरीही राजकीय बॅनर लावले जातात. याबाबत न्यायालय अनेकदा महापालिका प्रशासन आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना फटकारतं. पण ना महापालिका प्रशासनाच्या कार्यवाहीत बदल दिसतो ना राजकीय पक्षांच्या वर्तनात. त्यामुळे न्यायालयाची भीती महापालिका प्रशासनाला नक्की वाटते का, असा प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.
तसं पाहता हिवाळ्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. आम्ही आजपर्यंत अशी परिस्थिती पाहत आलोय. पण मागील वर्षी म्हणा किंवा यावर्षी म्हणा यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी जो प्रयत्न केला जातो त्याला वेगळा दर्प सुटलेला दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हिवाळ्यात वाऱ्याचा कमी वेग आणि कमी तापमान यामुळे नैसर्गिक वायुविजन कमी होते. त्‍यासमवेतच थंडीच्या कालावधीत कोरडे वारे आणि ढगाळ हवामान या कारणांमुळे वायू प्रदूषणात (Pollution) वाढ होते. म्हणजे काही कालावधी पुरती ही समस्या आहे. यासाठी जे काही वातावरण निर्माण केलं जातं आणि खर्चाचा पाऊस पाडला जातो ते पाहता हा सर्व खटाटोप खरोखरंच जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून केला जातो की, त्यातून ज्या काही उपाययोजनांसाठी खर्च केला जातो, त्यामागे नवीन आर्थिक गणिते साधण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होण्यास वाव असतो.
(हेही वाचा – शिवछत्रपतींचा जिरेटोप मस्तकावर न घालता मस्तकी लावला; CM Devendra Fadnavis यांच्या कृतीचे सर्वत्र कौतुक)
खरं तर, वातावरणातील बदलांमुळे मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे. याचा परिणाम म्हणून हवेतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील नैसर्गिक हवामानाच्या स्थितीनुसार प्रदूषणाचे प्रमाण कमी-जास्त होत असते आणि त्यासोबतच वाहनांचे उत्सर्जन, बांधकामांच्या ठिकाणी निर्माण होणारी धूळ तसेच स्थानिक हवामान या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून धुकेसदृश परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे वायू प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांमध्ये अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजनांची आखणी करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन आणि प्रदूषण (Pollution) नियंत्रण मंडळांकडून केला जात आहे. आता मागील वर्षी जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा यासाठी मार्गदर्शकतत्वे बनवून बांधकामांची ठिकाणी, मग ते खासगी व शासकीय गृहनिर्माण प्रकल्प् असो वा महापालिका, शासनाच्यावतीने सुरु असलेली पायाभूत सेवा सुविधांची विकासकामे किंवा इतर कामांचा समावेश असो. या बांधकामांच्या ठिकाणी मग हिरवा कपडा लावणे, मिक्सिंग मशिन बसवणे, बांधकामाचा मलबा वाहून नेणाऱ्या तसेच रेडीमिक्स वाहनांचे टायर पाण्याने धुणे, त्या परिसरातील रस्ते पाण्याने धुणे अशा विविध सूचना त्यात केल्या. त्यानुसार मागील वर्षी म्हणजे २५ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने वायू प्रदूषण (Pollution) कृती दल तयार करत नियमांचे पालन न करणाऱ्या ६१० बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या, तसेच ८१० बांधकामांना काम थांबवण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. तर गेल्या वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर २०२४ पासून आजपर्यंत महानगरपालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून एकूण ८७७ बांधकाम प्रकल्पांची पाहणी केली. यात त्यांनी २८ मुद्यांची मार्गदर्शक सूचना, ‘ईएमपी’चे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करून नियमांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आतापर्यंत सुमारे २८६ ठिकाणी ‘काम थांबवण्याची नोटीस’ दिल्याचे जाहीर केले. म्हणजे महापालिका प्रशासन काय किंवा विकासक, कंत्राटदार आणि संस्था या फक्त मार्चपर्यंत या सर्व नियमांचे पालन करतात, आणि मार्चनंतर आपल्या मनाप्रमाणे वागतात. तसे नसते तर बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी महापालिकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कामे झालेली पहायला मिळाली असती. आज वायू गुणवत्ता निर्देशांक अर्थात एक्यूआय हा बोरीवली पूर्व आणि भायखळ्यात २०० पेक्षा जास्त झाला नसता, तसेच वरळी आणि कुलाबा नेव्ही नगरमध्ये तो २००च्या लगबग आलेला पहायला दिसला नसता. याचा अर्थ प्रदुषणात वाढ झाली की महापालिका प्रशासन व प्रदूषण (Pollution) मंडळ जागे होते आणि इतर वेळी कुंभकर्णी झोपेत असते. जर बांधकामांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी झाली आहेत, तर त्याची अंमलबजावणी हिवाळ्यात व्हावी असा काही नियम आहे का? का नाही वर्षभर आणि प्रकल्पाचे काम सुरु होईपर्यंत केली जात?
(हेही वाचा – ED ची धडक कारवाई; मुंबईसह दिल्लीत 14 ठिकाणी छापेमारी, 4,957 कोटींचा कर्ज घोटाळा)
आता मग न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर आम्ही जागे होतो आणि रस्ते पाण्याने धुवायला सुरुवात करतो. दिवसाला ७०० किमी रस्ते पाण्याने आम्ही धुतो. यासाठी मग नवीन टँकर खरेदी करणे, भाड्याने सेवा घेणे, त्यासाठी मग महापालिकेची सर्व यंत्रणा कामाला लावणे. यांत्रिक झाडुंची खरेदी करणे, हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण रोखण्यासाठी मिस्टींग मशिन्स खरेदी करणे आदींचा जो काही देखावा निर्माण केला जातो, तो पुढे कायम राहत नाही. आज मिस्टींग मशिन्सचे कार्यादेश कधी दिले आणि कधी बसवले आणि आज त्यांची स्थिती काय आहे हे जर पाहिले तर हा सर्व प्रकार सुशोभित मुंबईसाठी केल्या गेलेल्या कामांसारखाच आहे.
मुंबईतील पर्यावरण समतोल राखणे हे गरजेच आहे किंबहुना ज्या ज्या भागांमध्ये प्रदूषण वाढते त्या भागांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरवून लक्ष देणे आवश्यक आहे. मोकळी मैदाने, उद्याने ही मुंबईची फुफ्फुसे आहेत. पण किती मैदाने व उद्यानांच्या मोकळ्या जागांमध्ये महापालिकेने वाढ केली. किती विद्यमान मोकळ्या जागांवर दिलेल्या सुविधांची देखभाल राखली जाते. मुळात या मैदान व उद्यानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसह वने विकसित करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही आणि इथे रस्ते पाण्याने धुतले जाते. हेच जर रस्ते महापालिकेने न धुता प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पांना त्यांच्या १५० मीटर परिसरातील रस्ते धुण्याची जबाबदारी सोपवली तरी प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल आणि महापालिकेच्या तिजोरीवरील पडणारा बोजा कमी होईल. पण महापालिकेचा पैसा सर्वांच्या डोळ्यासमोर दिसतोय. दुसऱ्याने घाण करायची आणि महापालिकेने सर्व यंत्रणा लावून साफ करायची असाच प्रकार सुरु आहे. आज प्रत्येक प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे जर काटेकोरपणे पालन झाल्यास महापालिकेला स्वत:चा एकही पैसा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. पण महापालिकेने पैसा खर्च केला नाही तर कट कमिशन कुठून मिळणार हा प्रश्न आहे. आणि सर्व खटाटोप हा महापालिकेचे अधिकारी कट कमिशनसाठी करत असल्यामुळे ज्या या सर्व उपाययोजना राबवल्या जातो, त्याला वेगळा दर्प सुटल्याच्या भावना जनतेच्या मनात निर्माण होतात.
(हेही वाचा – Veer Savarkar: स्वार्थी खुलासे करण्याऐवजी सावरकरांचे साहित्यातील स्थान समजून घ्या!)
आज देवनार, कांजूरमार्ग आणि मुलुंडमधील कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प असो वा दहिसरमधील राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प हे जरी दीर्घकालिन उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी बेस्टच्या ज्या ई बसेस खरेदी केल्या जात आहेत, त्यातील जर दीड दोन वर्षांत केवळ दहा टक्केच ताफ्यात येत असतील तर प्रशासन नक्की काय करतंय. पाव भट्टया अर्थांत बेकरी या ज्या काही परंपरागत लाकडावर चालतात, त्या पीएनजी किंवा विद्युत करण्यासाठी मागील वर्षभरात किती प्रयत्न झाला, यापेक्षा सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने त्यांना यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी काय केलंय हा प्रश्न आहे. अशा भट्टयांना बंद करायला लावण्यापेक्षा सरकारने यासाठी अनुदान देणं आवश्यक आहे. मुंबईतील स्मशानभूमी या विद्युत आणि पीएनजीवर करण्यासाठी मागील दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहे, पण आतापर्यंत ४१ स्मशानभूमी जर अशा पर्यावरणपूरक बनल्या असतील तर उर्वरीत २२५ स्मशानभूमी पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी २०५० उजाडणार का? आजही स्मशानभूमीत लाकडांचा वापर केला जात असून जरी चिमणी बसवून उंचावर धूर सोडला जात असला तरी त्याची राख हवेने आसपासच्या घरादारांमध्ये पडते. मग स्वत:च्या स्मशानभूमींमध्ये जर महापालिका कासवगतीने काम करणार असेल तर पाव भट्टयांना जलदगतीने पीएनजीचा वापर करा याची सक्ती कशी महापालिकेने कशी करायची? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील.
असो, परंतु जेव्हा आपण या सर्व गोष्टी करायला जातो, तेव्हा वाहतूक कोंडी ही सुध्दा महत्वाची बाब असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. आज अनेक ठिकाणी वेडीवाकडी वाहने उभी केली जातात आणि तसेच रस्त्यावर जे बेसुमार बांधकामे वाढली आहेत, त्यांच्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे, तसेच काही ठिकाणी रस्ते व पूल आदी कामांमुळे वाहतूक कोंडी होते. पण जी वाहतूक कोंडी रस्त्यावर अनधिकृत वाहने उभी केली जातात, अनधिकृत फेरीवाले बसतात म्हणून होते, ती तरी प्रशासनाने पुढाकार घेवून दूर केल्यास एकही पैसा खर्च न करता यामुळे निर्माण होणारे वाढते वायू प्रदूषण रोखण्यात हातभार लागू शकतो. परंतु तिथे लक्ष देतोय कोण? कारण त्यातून काही मिळणार नाही. त्यामुळे जोवर महापालिका प्रशासन बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी काटेकोर मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत करायला भाग पाडत नाही, तसेच वाहतूक कोंडीच्या शक्य असतील तेथील समस्यांचे निराकारण करत नाही तोवर मुंबईतील प्रदुषित हवेचा गारवा हिवाळ्यानंतरही कायम राहील. त्यामुळे पर्यावरणपूरक कामकाजासाठी आणि मुंबईत प्रदूषण मुक्ततेचा पण करत प्रत्येक महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी काम केल्यास वायू गुणवत्ता निर्देशांकचा आलेख कमी होईल, त्यामुळे न्यायालयाला जर घाबरुन या सर्व उपाययोजना करत असेल तर सातत्य राहिलं जावं एवढंची जनतेची अपेक्षा आहे, अन्यथा महापालिकेचे चार दिवसांचे नाटक आणि पुढे ये रे माझ्या मागल्या असं नको!
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community