केंद्र सरकारने इमारत आणि इतर बांधकाम मजुरांच्या रोजगार आणि सेवांच्या शर्तींचे नियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणकारी उपाय योजनांसाठी ‘इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवांच्या शर्तींचे नियमन) कायदा, 1996 [BOCW (RE&CS) कायदा, 1996]’ लागू केला आहे.
कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना
इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कायदा, 1996 च्या कलम 3 नुसार, राज्य सरकारांना उपकर गोळा करणे बंधनकारक आहे. इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कायदा, 1996 च्या कलम 22 नुसार, राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांना प्रदेश इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांना कल्याण मंडळांच्या माध्यमातून इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.
महिला कामगारांना बळकटी द्यावी
तसेच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि महिला बांधकाम कामगारांसह इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. असे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले आहे. जीवन आणि अपंगत्व कवच आरोग्य आणि मातृत्व संरक्षण कवच, नोंदणीकृत इमारतीतील मुले आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, गृहनिर्माण, कौशल्य विकास, जागृती कार्यक्रम, निवृत्ती वेतन यासंबंधीचे अधिकार आणि जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले आहे.
( हेही वाचा: पीडित महिलांसाठी ‘वन स्टाॅप सेंटर’ योजना ठरली वरदान )
Join Our WhatsApp Community