ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण मोहिम कचरापेटीत

मुंबईत दैनंदिन १०० किलो पेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट तिथेच लावण्याचे फर्मान महापालिकेने सोडल्यानंतर तब्बल १६९८ संस्थांनी यासाठी तयारी दर्शवली होती. परंतु कोविडच्या आजाराचा संसर्ग होण्यापूर्वी गृहनिर्माण संस्थांनी प्रामाणिकपणे कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्न केले असले तरी कोविडनंतर पुन्हा एकदा या  सोसायट्यांमध्ये मरगळ निर्माण झाली आहे. कोविडनंतर २५ टक्के गृहनिर्माण संस्था ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करत नसून महापालिका प्रशासनानेही कोविडनंतर पुन्हा या संस्थांना धाक दाखवून त्यांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडलेले नाही. परिणामी २०१८ पासून राबवण्यात येणाऱ्या कचरा वर्गीकरणाच्या या मोहिमेलाच प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे गृहनिर्माण संस्थांनी कचऱ्याची पेटी दाखवल्याचे दिसून येते.

महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी २०१८ मध्ये सुधारीत परिपत्रक काढून मुंबईत २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ किंवा १०० किलोपेक्षा जास्त घन कचरा निर्मिती करणाऱ्या  शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, व्यापारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, हॉटेल इत्यादींना उगमस्थानी कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १ हजार ६९८ गृहनिर्माण संस्थाकडून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्याची विल्हेवाट लावली जात होती व सुका कचरा परस्पर भंगारवाल्यास विकला जात होता किंवा महानगरपालिकेच्या सुका कचरा संकलन केंद्रांना दिला जात होता.

गृहनिर्माण संस्थांनी ओला व सुका कचऱ्याची विल्हेवाट त्याच ठिकाणी लावण्याबाबत महापालिकेने एकूण ३३६७ संस्थांना नोटीस बजावत सूचना केल्या होत्या. त्यातील ११९८ संस्थांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावण्याची तयारी दर्शवली. परंतु १६७१ संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतलाही नव्हता. त्यामुळे नोटीसनंतरही सूचनांचे पालन न करणाऱ्या या संस्थांना महापालिकेने ४५ लाखांचा दंड आकारला होता. परंतु कोविडनंतर तर ज्या संस्था कचऱ्याचे वर्गीकरण करत होत्या, त्यांनीही याकडे पाठ फिरवली. पण ना महापालिकेने त्यांना याची आठवण करून दिली ना संस्थांनीही स्वत:हून पुढाकार घेतला.

( हेही वाचा: मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासन इमारतीत सामान्य प्रशासन विभागाची कार्यालये एकाच मजल्यावर आणणार – मुख्यमंत्री )

विशेष म्हणजे काही संस्थांनी ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून महापालिकेच्या मालमत्ता करातही सवलत मिळवली. अशाप्रकारे कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यांची विल्हेवाट लावल्यास तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार कचऱ्याचे वर्गीकरण करणाऱ्या संस्थांना या मालमत्ता कर सवलतीचा लाभही देण्यात आला होता. मात्र, सवलतीचा लाभ मिळूनही अनेक गृहनिर्माण संस्था या सुका कचरा जमा करून ठेवण्याच्या होणारा संभाव्य त्रास लक्षात घेता तसेच महापालिकेची गाडी वेळेवर येऊन सुका कचरा संकलन करून घेत न जात असल्याने कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे सोडून दिले आहे. परिणामी कचरा वर्गीकरणाची चांगल्या मोहिमेला संस्थांनी तिलांजली दिली असून विद्यमान महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांचाही या कचरा वर्गीकरणाकडे लक्ष नसल्याने दैनंदिन कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच जात असल्याचे दिसून येते.