Mahalakshmi Race Course ची ९१ एकर जागा टर्फ क्लबला, पण यापूर्वी कराराचा भंग केला होता त्याचे काय?

• सचिन धानजी,मुंबई

महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील (Mahalakshmi Race Course) सुमारे १२० एकर क्षेत्र व त्यासोबत मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील सुमारे १७५ एकर क्षेत्र असे संपूर्ण मिळून जवळपास ३०० एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्यासाठी रेसकोर्स भूखंडावरील एकूण २११ एकरपैकी सुमारे ९१ एकर भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने  रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना देण्याच्या करारावर मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या मुख्य उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आल्या. परिणामी १२० एकर जागा  महानगरपालिका प्रशासनास प्राप्त झाली असून रॉयल वेस्टर्न  क्लबला उर्वरित जागा भाडे कराराने देण्यात आली आहे. परंतु रेसकोर्सला दिलेल्या जागेबाबत भाडेकराराचा भंग झाल्याने पुन्हा करार वाढवण्यास महापालिकेने नकार दिला होता, परंतु १२० एकरची जागा ताब्यात घेण्याच्या नादात येथील अनधिकृत बांधकाम आणि उपकरार करत भाड्याने महापालिकेच्या कराराचा भंग झाल्याचा विसर महापालिकेला पडल्याचे दिसून येत आहे. (Mahalakshmi Race Course)

(हेही वाचा- Mumbai Sessions Court : ६१ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या बाबू गेनू मार्केट दुर्घटनेत अभियंता दोषमुक्त)

महालक्ष्मी रेसकोर्स (Mahalakshmi Race Course) भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर एकूण भूखंडापैकी १२० एकर भूखंड शासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यास महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे मान्यता दिली. तर उर्वरित ९१ एकर भूखंड मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. हा भाडेपट्टा करार १ जून २०२३ पासून ते दिनांक ३१ मे २०५३ या ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले.  महालक्ष्मी रेसकोर्सची २११ एकरची जागा रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लबला १९ वर्षांकरता केलेला भाडेकरार ३१ मे २०१३ रोजी संपुष्टात आणल्यानंतर आजतागायत या जागेचा वापर हा क्लब मोफतपणे करत होता.महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा १ जून १९७४ ते ३१ मे १९९४ अशाप्रकारे २० वर्षाकरता या क्लबला भाडेकरारावर दिली होती. या भाडेकरारानुसार प्रत्येक दोन-चार वर्षाच्या कालावधीनंतर भाडे वाढवून वार्षिक १३ लाख २२ हजार ५०० आकारण्यात येत होते. ज्यांची मुदत ३१ मे २०१३ होती. (Mahalakshmi Race Course)

खरे तर ही अश्व शर्यतीकरताच दिली होती. परंतु या क्लबने पोटभाडे करार करत ही जागा पिगॅसेस इन्स्टिटय़ुशनला दिली. त्यांच्याकडून तेव्हा १० कोटी रुपयेही घेतले,असे आरोप महापालिकेच्या सभेत रेकॉर्डवर आले होते. पिगॅसेस इन्स्टिटय़ुशनला जागा देतानाच या ठिकाणी हॉटेल व्यवसायाकरता गॅलॉप्स यांनाही ही जागा दिली. एवढेच नाही तर महापालिकेच्या परवानगी शिवाय अंतर्गत भागांत अनधिकृत बांधकाम तसेच वाढीव बांधकाम केले होते. ज्यामुळे महापालिकेत ठराव करून महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागेचा भाडेकरार पुढे न वाढवता ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला होता.  परिणामी भाडेकरार न झाल्याने मे २०१३ पासून आजतागायत या क्लबने महापालिकेला एकही पैसा न भरता त्यातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली. (Mahalakshmi Race Course)

(हेही वाचा- Mumbai Rains : ठाणे-CSMT लोकल अखेर रवाना, मध्य, तसेच हार्बर रेल्वेची वाहतूक पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात)

त्यामुळे  मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्कच्या (Mumbai Central Public Park) नावाखाली १२० एकरची जागा ताब्यात घेताना यापूर्वी या क्लबने उपकरार करत तसेच अनधिकृत बांधकाम करत केलेल्या कराराचा भंग केल्याचा विसर महापालिका आणि शासनाला पडल्याचे दिसून येते. (Mahalakshmi Race Course)

महालक्ष्मी रेसकोर्समधील (Mahalakshmi Race Course) भूभाग हा महापालिका आणि राज्य सरकारचा आहे. या एकूण ८ लाख ५५ हजार १९८ चौरस मीटरपैकी २ लाख ५८ हजार २४५ चौरस मीटरची जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर ५ लाख ९६ हजार ९५३ चौरस मीटरची जागा ही राज्य सरकारची आहे. दोघांनी संयुक्तपणे ही जागा क्लबला दिल्यामुळे भाडेकराराचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला. यापूर्वी महापालिकेने  राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे याबाबतचा सविस्तर अहवाल पाठवूनही मागील १० ते ११ वर्षांत त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही, परंतु सेंट्रल पार्क बनवायचे असल्याने आता सरकारने पुढाकार घेतला नाहीतर अजून पुढील कित्येक वर्षे या क्लबकडून या जागेचा उपभोग घेतला गेला असता. (Mahalakshmi Race Course)

(हेही वाचा- Mumbai Rain Alert: मुंबई महानगरातील सकाळच्या सत्रातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर!)

टर्फ क्लबसोबत पुढील ३० वर्षांकरता करार करताना २०१३पासून प्रलंबित असलेले वार्षिक सुमारे ७५ लाख रुपये वसूल केले जाणार असून पुढील करारात वार्षिक भाडे सव्वा कोटी रुपये असे सांगितले जात आहे. परंतु यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दंड तसेच उपकरार करून परस्पर दुसऱ्या कंपन्या तथा संस्थांना भाडेकरारावर दिल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाईबाबत प्रशासन आणि सरकार शांत असून याबाबत त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबत मौन धारण केले जात आहे. (Mahalakshmi Race Course)

हेही पहा-