Badlapur School Case प्रकरणी पोलिसांवर काय कारवाई केली? Bombay High Court कडून विचारणा

43

बदलापूर शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या (sexual abuse) आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांवर खातेनिहाय चौकशीअंती निलंबनाची कारवाई केली आहे. मात्र, ही कारवाई पुरेशी नसून या महिला अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी दोनपैकी एका पीडित मुलीच्या पालकांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) केली. न्यायालयानेही या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. (Bombay High Court)

(हेही वाचा – मुलुंडमध्ये मासे विक्रेते बांगलादेशी मुसलमान; बनावट आधारकार्ड सापडले; Asmita Gokhale यांनी केला भांडाफोड)

खातेनिहाय कारवाईअंतर्गत या महिला अधिकाऱ्यावर निलंबनासह दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे, हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन हवालदारांना समज देऊन सोडण्यात आले होते. मात्र, संबंधित महिला अधिकाऱ्यावर विभागीय चौकशीअंती निलंबन आणि वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली होती. किंबहुना, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन विशेष तपास पथकाने (SIT) ही महिला अधिकारी आणि दोन पोलिसांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर, महिला अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात आली.

परंतु, ही कारवाई पुरेशी नसून संबंधित महिला अधिकाऱ्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय न्यायसंहितेअंतर्गत फौजदारी कारवाईदेखील करायला हवी, असे पीडित पालकांच्या वतीने वकील अजिंक्य गायकवाड आणि संकेत गरुड यांनी सांगितले आणि संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे (justice Revati Mohite-Dere) आणि न्या. नीला गोखले (justice Neela Gokhale) यांच्या खंडपीठाने पीडित मुलीच्या पालकांच्या मागणीची दखल घेतली. तसेच, त्याबाबत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

(हेही वाचा – ST Corporation President : आता प्रताप सरनाईक नाही तर ‘हे’ असतील एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष)

सायबर तज्ज्ञांचा समावेश करावा
बदलापूर येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या समितीमध्ये सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश नसून तो करण्यात यावा, अशी मागणीही पीडित मुलीच्या पालकांच्या वतीने करण्यात आली.

हेही पाहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.