शिक्षणाचा अधिकार अर्थात राईट टू एज्युकेशन (RTE) अंतर्गत देशभरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक अनुदानित शाळांमध्ये गरीब पालकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण घेता यावे, म्हणून 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. त्यासाठी दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने या जागा भरल्या जातात. यात जरी स्थानिक आणि कायमस्वरूपी पत्ता असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश घेता येतो, तसे भाड्याने राहणाऱ्या पालकांच्या पाल्यालाही प्रवेश मिळतो. मात्र अशा पालकांना जर यंदाच्या वर्षीपासून या योजनेच्या अंतर्गत प्रवेश घ्यायचा असेल, तर त्यांच्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अन्यथा अर्ज रद्द होईल
मागील वर्षापर्यंत असे पालक आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी निवासी भाड्याचा पत्ता देताना पुरावा म्हणून गॅसचे पासबुकची नक्कल प्रत जोडत होते, त्यांचा हा पुरावा ग्राह्य धरला जात होता, अथवा नोटरी केलेला भाडे करारही ग्राह्य धरला जात होता, परंतु आता यंदाच्या वर्षापासून जर तुम्ही हे पुरावे जोडत असाल तर तुमचा ऑनलाईन अर्ज स्वीकृत होणार नाही अथवा झाला तरी छाननीच्या वेळी तो रद्द होईल, त्यामुळे पालकांना आता ते राहत असलेल्या भाड्याच्या घराचा भाडे करार रजिस्टर केलेला असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा भाडे करार करताना सरकारकडे स्टॅम्प ड्युटी भरून तो तयार केला जातो, असाच पुरावा ग्राह्य धरला जाणार आहे. याआधी गॅसचे पासबुक ग्राह्य धरले जात होते, त्याचा अनेकांनी गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले, अनेक प्रवेश बेकायदा घेतल्याचे समोर आले, त्यामुळे सरकारने शेवटी हा निर्णय घेतला आहे. रजिस्टर भाडे करारारमुळे संबंधित पालकाचा निवासाचा पत्ता तोच आहे, याची कायदेशीर खात्री होणार आहे.
(हेही वाचा ५ फेब्रुवारीच्या हिंदू जन आक्रोश मोर्च्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; शुक्रवारी निर्णय)
Join Our WhatsApp Community