केंद्रातील एनडीए सरकारने यंदाच्या हंगामातील पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2024) २४ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitaraman) यांच्या माध्यमातून संसदेत सादर केला. तरुणाईसाठी नवी योजना, पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल आणि स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्याने हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचा व शेतकऱ्यांसाठीचा असल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे. तर विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्राला काही मिळाले नाही, अशी टीका चालू केली आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) ट्विट करून प्रत्युत्तर दिले आहे.
(हेही वाचा – विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात वैद्यकीय उपचार तातडीने मिळायलाच हवेत; Bombay High Court चे सरकारला निर्देश)
या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी असलेल्या तरतुदींची ही प्राथमिक यादी, फेक नॅरेटीवच्या राजकरणाच्या पलीकडे जाऊन विरोधकांनी अर्थसंकल्प समजून घेण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे…!
अजून बरेच काही आहे…#UnionBudget2024 #Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/pqMcfgLTgN— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 23, 2024
या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी असलेल्या तरतुदींची प्राथमिक यादी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितली आहे. फेक नॅरेटीवच्या राजकरणाच्या पलीकडे जाऊन विरोधकांनी अर्थसंकल्प समजून घेण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राला काय मिळाले ?
- विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: 600 कोटी
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: 400 कोटी
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: 466 कोटी
- पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प: 598 कोटी
- महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: 150 कोटी
- MUTP-3 : 908 कोटी
- मुंबई मेट्रो: 1087 कोटी
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: 499 कोटी
- MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 कोटी
- नागपूर मेट्रो: 683 कोटी
- नाग नदी पुनरुज्जीवन: 500 कोटी
- पुणे मेट्रो: 814 कोटी
- मुळा मुठा नदी संवर्धन: 690 कोटी
बजेटवर काय म्हणाले होते उद्धव ठाकरे
”पंतप्रधान मोदींनी ‘नावडता महाराष्ट्र’ ही योजना सुरू केलेली दिसते. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्र ओरबाडला व मुंबईची लूट केली, पण प्रत्येक बजेटमध्ये (Budget 2024) महाराष्ट्राची निराशाच केली. महाराष्ट्राने आणखी किती अन्याय सहन करायचा? पण दिल्लीचे बूट चाटणारे घटनाबाह्य सरकार बसले आहे, तोपर्यंत हा अन्याय सुरूच आहे. घटनाबाह्य सरकारची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागत आहे , अशी प्रतिक्रिया उद्ध ठाकरे यांनी केली होती. (Devendra Fadnavis)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community