सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे 10 टक्के EWS आरक्षण वैध ठरवलं आहे. त्यामुळे ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यासाठीची 103वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.
त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. पण या आरक्षणाचा फायदा नेमका कोणाला होणार, हे आरक्षण घेण्यासाठीचे निकष काय आहेत, याबाबत माहिती घेणं देखील गरजेचं आहे.
काय आहेत पात्रता निकष?
- आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गाला घेता येणार नाही
- केवळ खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांनाच या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे
- ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशाच कुटुंबातील व्यक्ती या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात
- तसेच ज्या कुटुंबाकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन,तसेच 900 चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराचे घर आहे असेच नागरिक या EWS आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत
(हेही वाचाः सरन्यायाधीशांचा नकार तरीही EWS आरक्षण कसं ठरलं वैध?)
न्यायालयाचा निर्णय
मागास प्रवर्गांना याआधीच आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यात EWS आरक्षणाचा समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे EWS अंतर्गत आर्थइकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के वेगळे आरक्षण देणे योग्य असून, 103वी घटनादुरुस्ती ही वैध आहे, असे न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 3:2 अशा मतांनी EWS आरक्षण वैध ठरवण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community