प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी म्हणजेच (PMKISAN) ही भारत सरकारची एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी किमान उत्पन्न आधार म्हणून ₹६,००० दिले जातात. १ फेब्रुवारी २०१९ साली भारताच्या २०१९ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा वार्षिक खर्च ₹७५,००० कोटी एवढा आहे. हा खर्च डिसेंबर २०१८ सालापासून लागू झाला होता.
(हेही वाचा – Veer Savarkar यांच्या बदनामीचा खटला रेंगाळत ठेवण्याचा Rahul Gandhi यांचा प्रयत्न ठरला फोल)
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा इतिहास
ही योजना पहिल्यांदा तेलंगणा सरकारने रायथु बंधू या योजनेच्या स्वरूपात अंमलात आणली होती. त्यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना काही रक्कम थेट दिली जात असे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी तेलंगणा सरकारची जागतिक बँकेसह वेगवेगळ्या संस्थांकडून प्रशंसा करण्यात आली आहे.
अनेक अर्थशास्त्र तज्ज्ञांचं मत आहे की, या प्रकारची मदत शेती कर्जमाफीपेक्षा चांगली आहे. या योजनेच्या सकारात्मक परिणामामुळे भारत सरकारने ती देशव्यापी प्रकल्प म्हणून राबवण्याचं ठरवलं. तेव्हा १ फेब्रुवारी २०१९ साली भारताच्या २०१९ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी या योजनेची घोषणा केली.
(हेही वाचा – कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण; CM Devendra Fadnavis यांची विधान परिषदेत घोषणा)
साल २०१८ ते २०१९ साठी या योजनेअंतर्गत ₹२०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. २४ फेब्रुवारी २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर येथे एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ₹२००० चा पहिला हप्ता हस्तांतरित करून या योजनेची सुरुवात केली होती.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत (Pradhan mantri kisan samman nidhi) सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना आणि जिल्ह्यांना पुरस्कार दिला आहे.
(हेही वाचा – पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कबरीतून खोदून काढू!; नागपूर दंगल प्रकरणात CM Devendra Fadnavis यांचा इशारा)
देशभरातल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची आकडेवारी
१८ व्या हप्त्यादरम्यान म्हणजेच ऑगस्ट २०२४- ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीतल्या पीएम-किसान निधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे
- अंदमान आणि निकोबार बेटे- १२,८३२
- आंध्र प्रदेश- ४१,२२,४९९
- आसाम- १८,८७,५६२
- बिहार- ७५,८१,००९
- चंदीगड- नाही
- छत्तीसगड- २५,०७,७३५
- दिल्ली- १०,८२९
- गोवा- ६,३३३
- गुजरात- ४९,१२,३६६
- हरियाणा- १५,९९,८४४
- हिमाचल प्रदेश- ८,१७,५३७
- जम्मू आणि काश्मीर- ८,५८,६३०
- झारखंड- १९,९७,३६६
- कर्नाटक- ४३,४८,१२५
- केरळ- २८,१५,२११
- लडाख- १८,२०७
- लक्षद्वीप- २,१९८
- मध्य प्रदेश- ८१,३७,३७८
- महाराष्ट्र- ९१,४३,५१५
- मणिपूर- ८५,९३२
- मेघालय- १,५०,४१३
- मिझोराम- १,१०,९६०
- नागालँड- १,७१,९२०
- ओडिसा- ३१,५०,६४०
- पुदुच्चेरी- ८,०३३
- पंजाब- ९,२६,१०६
- राजस्थान- ७०,३२,०२०
- सिक्किम- २८,१०३
- तमिळनाडू- २१,९४,६५१
- तेलंगणा- ३०,७७,४२६
- दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव- ११,५८७
- त्रिपुरा- २,२९,३६२
- उत्तर प्रदेश- २,२५,७८,६५४
- उत्तरखंड- ७,९६,९७३
- पश्चिम बंगाल- ४५,०३,१५८
- एकूण- ९,५९,२५,५७८
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community