मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे त्यांचे आंदोलन शांततेत करणार असल्याचे सांगत असतील; परंतु आंदोलन हिंसक होत असेल तर सरकार काय करत आहे? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मार्चला होणार आहे.
म्हणून आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरु; जरांगेची स्पष्टोक्ती
जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. अजय गडकरी व न्या. श्याम चांडक याच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेल्या आठवड्यात जरांगे-पाटील यांच्या वतीने अॅड. व्ही. एम. थोरात यांनी शांततेत आंदोलन करण्याची हमी दिली होती. परंतु, आंदोलनात हिंसा केल्याप्रकरणी राज्यभरात २६७ गुन्हे दाखल झाल्याचे सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने आंदोलन शांततेत करण्याचे आश्वासन जरांगे- पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी दिले असेल आणि ते पाळले नसेल तर परिस्थितीची काळजी घेणे, हे सरकारचे काम आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन न पाळल्याने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे, असे अॅड. थोरात यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community