केंद्रातील मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) अधिकारांवर निर्बंध आणण्यासाठी वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत आणले आणि ते संमतही झाले. वक्फचा अर्थ आहे अल्लाहच्या नावे…म्हणजे अशा जमिनी जी कुठल्याही व्यक्ती अथवा संस्थेच्या नावे नाही. वक्फ बोर्ड एक सर्वेक्षक असतो, तो कोणती संपत्ती वक्फची आहे कोणती नाही हे ठरवतो. साधारण ३ आधारे हे ठरवले जाते. जर कुणी त्यांची संपत्ती वक्फच्या ( Waqf Board) नावे केली असेल, जर कुणी मुस्लीम अथवा मुस्लीम संस्थेची जमीन दिर्घकाळापासून वापरली जात असेल आणि सर्व्हेवर जमीन वक्फची संपत्ती असल्याचे सिद्ध होईल.
वक्फ बोर्ड ( Waqf Board) मुस्लीम समाजाच्या जमिनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलं गेले होते. या जमिनींचा गैरवापर आणि त्यांची अवैध मार्गाने होणारी विक्री थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. वक्फ बोर्ड देशभरात जिथे जिथे कब्रिस्तान तिथं कुंपण घालते, तिथे त्याच्या आजूबाजूची जमीनही आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते. वक्फ बोर्ड ( Waqf Board) या कबरी आणि आजूबाजूच्या जमिनींचा ताबा घेते. १९९५ चा वक्फ कायद्यानुसार, जर वक्फ बोर्डाला जमीन वक्फ मालमत्ता आहे असे वाटत असेल तर ती ही जमीन वक्फची कशी नाही हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जमिनीच्या खऱ्या मालकावर आहे. वक्फ बोर्ड कोणत्याही खाजगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही असं १९९५ चा कायदा नक्कीच सांगतो, पण ही मालमत्ता खाजगी आहे हे कसे ठरवले जाईल? वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) केवळ मालमत्ता वक्फची आहे असे वाटत असेल तर त्याला कोणतेही दस्तऐवज किंवा पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. आत्तापर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीला सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे द्यावे लागतील. अनेक कुटुंबांकडे जमिनीची पक्की कागदपत्रे नाहीत हे ठाऊक नसते. ताबा घेण्यासाठी कोणताही कागद सादर करावा लागत नसल्याने वक्फ बोर्ड याचा फायदा घेते. १९५४ साली वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. १९९५ मध्ये त्यांनी अमर्यादित अधिकार मिळाले.
नरसिम्हा राव यांच्या काँग्रेस सरकारनं १९५४ साली सुधारणा करत नवनवीन तरतुदी वक्फ बोर्डाला देत शक्ती वाढवली. वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५ नुसार, जर एखादी संपत्ती कुठल्याही उद्देशाशिवाय मुस्लीम कायद्यानुसार पवित्र, धार्मिक आणि चॅरिटेबल मानली गेली तर ती वक्फची संपत्ती असेल. वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) काय अधिकार?जर तुमच्या संपत्तीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला तर त्याविरोधात कोर्टातही जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला वक्फ बोर्डाकडे अपील करावे लागते. वक्फ बोर्डाचा निकाल तुमच्याविरोधात आला तरी त्याला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही. अशावेळी तुम्ही वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकता. तिथे प्रशासकीय अधिकारी असतात ते गैर मुस्लीमही असू शकतात. ट्राइब्यूनलच्या निकाला हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुठेही आव्हान देता येत नाही.देशात एक सेंट्रल आणि ३२ स्टेट वक्फ बोर्डदेशात एक सेंट्रल आणि ३२ स्टेट बोर्ड आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री हे वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) पॅनेलचे अध्यक्ष असतात. आतापर्यंत सरकारमध्ये वक्फ बोर्डाला अनुदान दिले जात आहे. मोदी सरकारनेही अनुदान सुरूच ठेवले. आता नव्या कायद्यामुळे या सर्व गोष्टींमध्ये बदल होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community