रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी ‘रेल्वे अपघात संरक्षणात्मक’ (Rail accident protective) उपाययोजना लागू करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २ जानेवारी रोजी सुनावणी सुरू होती. (SC On Railway Accident) रेल्वेमध्ये चिलखत यंत्रणा (Armor system in railway) तातडीने लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Deepak Kesarkar : युती तोडण्यामध्ये आदित्य ठाकरेंचा मोठा वाटा; दीपक केसरकरांचा आरोप)
अंमलबजावणीचा तपशील द्या
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणी करतांना 4 आठवड्यांनंतर होणाऱ्या सुनावणीत रेल्वेने कोणत्या सुरक्षाउपायांची अंमलबजावणी केली आहे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणार आहे, याचा तपशील अ‍ॅटर्नी जनरलला देण्यास सांगितले.
किती आर्थिक बोजा पडेल
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, रेल्वे अपघात (Railway Accident) रोखण्यासाठी रेल्वेमध्ये कोणते सुरक्षा मापदंड लागू केले आहेत. जूनमध्ये ओडिशा रेल्वे दुर्घटनेत 293 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, त्यानंतर सरकारने कवच प्रणाली सुरू करण्याची चर्चा केली. संपूर्ण देशात कवच प्रणाली लागू केल्याने किती आर्थिक बोजा पडेल, हे मोजण्यासाठी काही प्रक्रिया अवलंबली आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कवच’ या ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टिमबाबतही (Automatic Train Protection System) सरकारकडून माहिती मागवली आहे.
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : राष्ट्रीय युवा महोत्सवासाठी महाराष्ट्राची निवड; यशस्वी आयोजन करा)
काय आहे याचिका ?
रेल्वे संरक्षण प्रणालीची (Railway Protection System) सुरक्षायंत्रणा अद्याप देशभरात जमिनीच्या पातळीवर लागू झालेली नाही. ओडिशातील बालासोर येथे ज्या मार्गावर अपघात झाला, त्या मार्गावर कवच ही स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण यंत्रणा अद्याप बसविण्यात आलेली नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. (SC On Railway Accident)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community