सक्तीच्या धर्मांतरावर काय उपाययोजना केली? – सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारणा

देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. या समस्येवर केलेल्या उपाययोजनांबाबत केंद्राने आठवडाभराच्या आत माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अन्यथा देशात गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते

देशात सक्तीचे धर्मांतर होत असेल, तर हा खरेच गंभीर मुद्दा आहे. याचा परिणाम देशाच्या सुरक्षेसह नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर होऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती एनआर शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी केंद्राने प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा देशात गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. या प्रकरणात केंद्राने लक्ष घालणे गरजेचे असून न्यायालयाने काय कृती करावी हे केंद्राने सुचवले पाहिजे, असेही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. देशातील सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावरुन दिल्लीतील भाजपा नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here