सहा वर्षांच्या मुलीचा ताबा मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात याचिका चालू होती. या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने मुलीचा ताबा पतीला देत महिलेला मुलीला भेटण्याचा वेळ दिला आणि कॉल करण्याची परवानगी दिली. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला संबंधित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान दिले आहे. या वेळी मुलीचा ताबा मिळण्यासाठी महिलेने थेट न्यायमूर्तींनाच व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवला.
काय आहे प्रकरण ?
उच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायमूर्तींना एका अज्ञात मोबाइल नंबरवरून व्हॉट्सॲप संदेश आला. न्या. साठ्ये यांनी तो नंबर ब्लॉक केला. त्यांना अन्य एका नंबरवरून एक व्हिडीओ आणि मेसेज पाठविण्यात आला. त्या मेसेज आणि व्हिडीओवरून मेसेज पाठविणारी व्यक्ती आदेश देताना उपस्थित असल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी याबाबत चौकशी केली असता महिलेने संदेश पाठविल्याची कबुली दिली.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महिलेला खडसावले असून कारवाईचेही संकेत व्यक्त केले. त्यानंतर महिलेने न्यायमूर्तींची माफी मागितली. न्यायमूर्तींनी ही माफी स्वीकारत ‘या घटनेची पुनरावृत्ती करू नका’, असा इशारा संबंधित महिलेला दिला. न्या. एम.एम. साठ्ये यांनी मुलीच्या आईला बजावलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीसही रद्द केली. ‘यापुढे कोणत्याही न्यायाधीशांशी थेट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नये, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला बजावले.
न्यायालय (Bombay High Court) म्हणाले, ‘मुलीचा ताबा मिळविण्यासाठी आईने अशा प्रकारचे पाऊल उचलले. मात्र, तिची कृती अयोग्य आहे. प्रथमदर्शनी संबंधित महिलेने न्याय प्रशासनाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायमूर्तींवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. तिचे हे वर्तन न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने तिला तिच्या कृत्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community