गव्हाचे पीठ, बेसन Halal, गैर-हलाल कसे असू शकते ?; सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित

हलाल मांस इत्यादींबद्दल, कुणाचाही कोणताही आक्षेप असू शकत नाही; परंतु ‘हलाल’च्या नावाखाली त्यांनी निर्माण केलेली एकाधिकारशाही पाहून मला धक्का बसला होता. ‘सिमेंटदेखील हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. लोखंडी सळ्या हलाल प्रमाणित असल्या पाहिजेत. आपल्याला मिळणार्‍या पाण्याच्या बाटल्या हलाल प्रमाणित असल्या पाहिजेत’, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. हलाल प्रमाणन संस्थांनी या प्रक्रियेतून काही लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. गव्हाचे पीठ, बेसन (चणा पीठ) हेदेखील हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. बेसन हलाल (Halal) किंवा गैर-हलाल कसे असू शकते ?, असा प्रश्‍न सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला.

(हेही वाचा – Mumbai-Pune Expressway वर तीन दिवसांचा Traffic block; कोणत्या मार्गांवर असणार वाहतूक सुरु? वाचा…)

सुनावणीच्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांसाहारी उत्पादनांच्या व्यतिरिक्त इतर उत्पादनांना हलाल प्रमाणित म्हणून विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. पुढील सुनावणी २४ मार्चला होणार आहे.

हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारच्या बंदीला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रश्‍न उपस्थित केले. तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली की, हलाल प्रमाणित उत्पादने महाग आहेत आणि देशभरातील लोकांना केवळ काही लोकांनी मागणी केल्यामुळे महागडी हलाल प्रमाणित उत्पादने खरेदी करावी लागत आहेत. या सूत्रावर विचार करण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली.

उत्तरप्रदेश सरकारने घातली आहे बंदी

उत्तरप्रदेशातील भाजप सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाने हलाल प्रमाणित उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वितरण’ यांवर बंदी घातली, तसेच सरकारने भाजप युवा संघटनेच्या प्रतिनिधीने लक्ष्मणपुरीमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीचा हवाला देऊन हलाल प्रमाणित संस्थांवर मुसलमानांमध्ये विक्री वाढवण्यासाठी ‘बनावट’ प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा आरोप करत सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे, ही बंदी केवळ उत्तरप्रदेशातील विक्री, उत्पादन आणि साठवणुकीसाठी लागू आहे आणि निर्यात उत्पादनांवर लागू होत नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ (Halal India Private Limited) आणि ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक आव्हान दिले आहे. या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये बंदीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

हेही पहा –