मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील (Motor Accident Claims Tribunal) रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचचली?, त्यासाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. (High Court)
मोटार वाहन न्यायाधिकरणाच्या दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मोटार अपघात दाव्यांच्या – न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत – सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, – तोपर्यंत मोटार अपघातातील पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही, असेही निरीक्षण मुख्य न्या. आलोक अराधे (Justice Alok Aradhe) आणि न्या. भारती डांगरे (Justice Bharti Dangre) यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले.
(हेही वाचा – सोलापुरात Guillain Barre Syndrome चा धोका वाढला; एकाच दिवसात 9 नवीन रुग्ण)
मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणातील रिक्त पदांवर (Vacancy in Motor Accident Claims Tribunal) प्रकाश टाकणारी याचिका २०२२ मध्ये मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाच्या बार असोशिएशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी याचिकेत केली असून, २६ एप्रिल २०२३ रोजी न्यायालयाने राज्य सरकारला रिक्त पदे भरण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. रिक्त पदे भरण्याच्या दृष्टीने पावले उचलल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने वकिलांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. तथापि, याचिकाकत्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात यावर आक्षेप घेतला होता.
(हेही वाचा –Budget 2025 : मध्यमवर्गीयांना अर्थसंकल्पात हवे आहेत कर रचनेत हे दहा बदल )
न्यायालयाने (Court) आदेश देऊन एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. गेल्या वर्षभरात तुम्ही काय केले?, याची माहिती न्यायालयात सादर करा. मोटार वाहन कायद्यानुसार, प्रलंबित दाव्यांवर विशिष्ट कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यानंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी काय प्रयत्न केले, त्याबाबतचा प्रगती अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश सरकारला देऊन खंडपीठाने सुनावणी २७फेब्रुवारीला ठेवली.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community