हिंदू विवाह कायदा (एचएमए), 1955 (एचएमए) च्या कलम 24 आणि 25 च्या लागू होण्याबाबत विविध खंडपीठांच्या निर्णयांमध्ये परस्परविरोधी मते आहेत. त्यामुळे 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करून यावर विचारमंथन व्हावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा UBT Shiv Sena ला उभे होण्यापूर्वीच पाडले, ताकदच संपवली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने!)
एचएमए कलम 24 अंतर्गत प्रलंबित खटल्यादरम्यान अंतरिम देखभालीसाठी पोटगीची तरतूद आहे, तर एचएमए कलम 25 अंतर्गत कायमस्वरूपी पोटगीची तरतूद आहे. एचएमए कलम 11 नुसार हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह रद्द ठरवला तर पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही. या संभ्रमावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण पोटगी कधी दिली जाऊ शकते यावर हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 24 आणि 25 वरून परस्परविरोधी मते आहेत.
Join Our WhatsApp Community