हिंदू-मुस्लिम कुटुंबातील उत्पन्नातील फरक वेगाने कमी होत आहे. दोन्ही समुदायांतील कुटुंबातील हा फरक ७ वर्षांत ८७ टक्क्याने घटून केवळ २५० रुपये राहिला आहे. २०१६ मध्ये हाच फरक मासिक १,९१७ रुपये इतका होता. पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कन्झ्युमर इकॉनॉमी (प्राइस) या बिगर नफा संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली आहे. दैनिक भास्करने हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. (Hindu Muslim Monthly Income)
(हेही वाचा – जाहिरात फलकाच्या कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करणार; Uday Samant यांचे विधान परिषदेत निवेदन)
मुसलमानांचे उत्पन्न वाढले
या अहवालामध्ये दिसून आले आहे की, २०१६ मध्ये हिंदूंचे सरासरी मासिक उत्पन्न २४,६६७ रुपये आणि मुस्लिमांचे २२,७५० रुपये होते. २०२३ मध्ये हिंदूंचे २९,३३३ रुपये व मुस्लिमांचे २९०८३ रुपये इतके झाले. देशात सात वर्षांत ६० लाख शीख कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न सर्वाधिक ५७.४ टक्के वाढले. ते ४.४० लाखांहून वाढून ६.९३ लाख इतके झाले. जैन-पारशींसह इतर लहान समुदायातील कुटुंबांचे उत्पन्न ५३.२ टक्के वाढून ३.६४ लाखांहून ५.५७ लाख रुपये इतके झाले आहे.
सरकारी योजनांचा फायदा कोणाला ?
मुस्लिम कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न सात वर्षांत २.७३ लाख रुपयांहून २७.७ टक्क्यांनी वाढून ३.४९ लाख रुपये झाले आहे. यादरम्यान हिंदू कुटुंबाचे उत्पन्न २.९६ लाख रुपयांहून १८.८ टक्क्यांनी वाढून ३.५२ लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. इकॉनॉमी थिंक टँकने हे सर्वेक्षण नमुने १६५ जिल्ह्यांतील १९४४ गावांत २०१९०० कुटुंबांतून एकत्र केले आहेत.
बहुतांश मुसलमान आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या गटात येतात. अशा घटकांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. सरकारची मोफत धान्य धोरण योजना, किसान सन्मान निधी आणि घरकुल या योजनांचा लाभ मुसलमान कुटुंबेच अधिक प्रमाणात घेत असल्याने योजनांनीही सामाजिक-आर्थिक अंतर बऱ्यापैकी कमी केले.
गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या उत्पन्नात वाढ
प्राइसनुसार, आधीपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत आर्थिक रूपाने दुबळ्या लोकांच्या उत्पन्नात तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या आधी देशातील सर्वात कमी उत्पन्न असणाऱ्या २० टक्के लोकांची देशातील उत्पन्नात केवळ ३ टक्के भागीदारी होती. २०२२-२३ मध्ये ती वाढून ६.५ टक्के झाली आहे. त्या तुलनेत अव्वल २० टक्के उत्पन्न गटाचा वाटा ५२ टक्क्यांनी घटून ४५ टक्केच राहिला. वरच्या वर्गाचा वाटा घटल्याने गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या उत्पन्नात वाढ झाली. त्याचा फायदा सर्वच वर्गांना झाला.
एससी-एसटी वर्गातील पदवीधरांच्या घरात नोकरदार कुटुंबे जास्त आहेत. एससी-एसटी वर्गात अनुक्रमे १७ टक्के आणि ११ टक्के घरांत पदवीधर आहेत. तर, एससी १८ टक्के आणि एसटी वर्गातील १५ टक्के घरांत नोकरदार आहेत. ओबीसी वर्गातील २० टक्के घरांमध्ये पदवीधर होते, मात्र नोकरी करणारे १८ टक्के घरांत आढळले. सामान्य वर्गात हे अंतर सर्वाधिक आहे. त्यातील २९ टक्के घरांत पदवीधर आहेत, मात्र केवळ २६ टक्के घरांमध्येच नोकरदार आहेत. (Hindu Muslim Monthly Income)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community