ड्रीम मॉलबाबत कोणी केली हलगर्जी? उच्च न्यायालयातही प्रश्न उपस्थित 

२६ मार्च रोजी भांडुप येथील ड्रीम मॉलला लागल्यामुळे त्याच मॉलच्या तिसऱ्या मजल्यावर सुरु केलेल्या सनराईज कोविड रुग्णालयातील ९ रुग्णांचा गुदमरून मृत्यू झाला, तेव्हापासून अद्याप या आगीला नक्की कोण जबाबदार याचा उलगडा झालाच नाही. पोलिसांनी या मॉलवर नेमलेले प्रशासक राहुल सहस्त्रबुद्धे यांचेच नाव एफआयआरमध्ये घेतले, त्यावर सहस्त्रबुद्धे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मंगळवारी, ६ मार्च रोजी सुनावणीच्या वेळी या मॉलमधील नियमबाह्य गोष्टींचा अहवाल नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल आणि महापालिका, अग्निशमन दल यांना दिला होता, दुर्दैवाने महापालिका आणि अग्निशमन दल यांनी याची दखल घेतली नाही, असा धक्कादायक दावा सहस्रबुद्धे यांनी केल्याने या आगीला जबाबदार कोण असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित झाला.

महापालिका, अग्निशमन दलाने केले दुर्लक्ष!

एफआयआरमध्ये सहस्रबुद्धे यांचे नाव घातल्याने त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अटकेपासून संरक्षण मिळावे आणि एफआयआरमधून नाव काढण्यात यावे, यासाठी सहस्रबुद्धे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. तेव्हा सहस्त्रबुद्धे यांनी धक्कादायक दावे केले. आपल्याला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने या मॉलवर ऑगस्ट २००८ रोजी प्रशासक म्हणून नेमले. त्याप्रमाणे ट्रिब्युनलने जे जे काही आदेश दिले आहेत, त्यांच्या अमलबजावणीबाबतचा अहवाल दर महा ट्रिब्युनलकडे पाठवत असे. मॉलमधील दुकानदार यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक खबरदारी घेतलेली नाही, असा स्पष्ट अहवाल मुंबई महापालिका आणि अग्निशमन दल यांना पाठवला होता, मात्र दुर्दैवाने त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, त्यामुळे आगीच्या घटनेला आपल्याला जबाबदार धरू नये, असे सहस्त्रबुद्धे यांनी म्हटले. तसेच आपली न्यायालयाने नियुक्ती केली असल्याने आपण कदापि कायद्याची चौकात मोडून काम करणार नाही, असेही ते म्हणाले.

(हेही वाचा : मोबाईलवर स्वतःच रिडिंग घ्या, अन् वीज बिल भरा!)

अटकेपासून दिले संरक्षण!

त्यावर सरकारी वकील अरुणा पै म्हणाल्या कि, या प्रकरणात पोलिसांनी सहस्रबुद्धे यांचे आरोपी म्हणून नाव घेण्यात आले नाही, त्यामुळे त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता नाही. त्यावर  न्यायालयाने सहस्रबुद्धे यांनी ८ एप्रिलपर्यंत अटक करू नये, तसेच या प्रकरणाची सुनावणीची तोपर्यंत स्थगित करण्यात यावी, असा आदेश दिला. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी मुंबई महापालिका आणि अग्निशमन दल यांना नोटीस पाठवली.