Floating Garbage : नाल्यातील तरंगता कचरा काढायचा कुणी? पर्जन्य जलवाहिनी विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागात वाद

सचिन धानजी, मुंबई

मुंबईतील छोट्या आणि मोठ्या नाल्यांमधील (Floating Garbage) पावसाळ्यापूर्वीची सफाई पूर्ण करण्यात आली असली तरीही अनेक भागांत नाल्यांमध्ये तरंगता कचरा मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. परिणामी हा तरंगता कचरा पाहून या नाल्यांची सफाई झाली नसल्याचे आरोप विविध स्तरावरून होत आहेत. यावर उपाय म्हणून मुंबई महापालिकेने हा तरंगता कचरा काढण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही एजन्सी घनकचरा विभागाच्या माध्यमातून नियुक्त करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांनी दिले असले तरीही घनकचरा विभागाने जबाबदारी घेण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी वस्त्यात टाकला जाणार हा तरंगता कचरा काढण्याची जबाबदारी नक्की कुणाची यावरून दोन्ही विभागामध्ये वाद रंगला आहे. त्यामुळे हा कचरा काढला जाणार की पावसात खाडी आणि समुद्रात वाहून जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचा – BMC : गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचे काम राहणार सुरुच; ‘त्या’ कंपनीवर तुर्तास तरी नाही कारवाई)

प्रमुख नाल्यांची सफाई करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने कंत्राटदारांची (Floating Garbage) नेमणूक करण्यात येते. या नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या माध्यमातून पावसाळ्या पूर्वी एकूण प्रमाणाच्या ८० टक्के एवढा गाळ काढला जातो. या काढलेल्या गाळाच्या वजनानुसार कंत्राटदारांना पैसे अदा केले जातात. परंतु नेमून दिलेल्या कामाप्रमाणे सफाईचे काम पूर्ण झाले तरीही अनेक झोपडपट्टी वस्त्यांमधून दैनंदिन कचरा तसेच इतर टाकाऊ सामान जुने फर्निचर, गाद्या. थर्माकोल बॉक्स, प्लास्टिक पिशव्या व प्लास्टिक बॉटल्स आदी कचरा पेटीत न टाकता थेट नाल्यात फेकता. परिणामी नाल्यातील माती मिश्रित गाळ काढून प्रवाहाचा मार्ग मोकळा केला जात असला तरीही या तरंगत्या कचऱ्यामुळे नाल्याची सफाई झाली नसल्याचे चित्र निर्माण होते. त्यामुळे असे कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटो प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीकडून तसेच सोशल मीडियावर प्रसारित होत असल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही महापालिकेची प्रतिमा मलिन होते. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलारासू यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला नाल्यात कचरा जाऊ नये यासाठी तसेच नाल्यातील तरंगता कचरा काढणे शिवाय नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सीची नेमणूक करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी असणाऱ्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा यांनी ही जबाबदारी आपल्या खात्याच्या खाद्यांवर घ्यायला नकार दिला होता. नाल्यातील गाळ आणि कचरा काढण्यासाठी कंत्राटदार नेमले जातात, त्यामुळे तरंगता कचरा हा त्या नियुक्त कंत्राटदाराने काढावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. परंतु नाल्यातील जो गाळ काढला जातो त्याचे पैसे वजना नुसार कंत्राटदारांना दिले जातात. त्यामुळे त्यांनी काम केल्यानंतर हा लोकांकडून फेकला जाणार कचरा असल्याने त्यावर घनकचरा विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. असे वेलारासु यांचे म्हणणे आहे. नाल्यातील गाळ काढला जातो पण त्यानंतर झोपडपट्टी वस्त्यांमधून जे नाले जात आहेत त्यात नागरिकांकडून जो कचरा टाकला जातो, त्यामुळे महापालिकेच्या चांगल्या कामांवर पाणी फेरले जाते असेही पर्जन्य जल विभागाचे म्हणने आहे.

तरंगत्या कचऱ्यामुळे (Floating Garbage) महापालिकेची होणारी बदनामी टाळण्यासाठी घनकचरा विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त केली जाऊ शकते आणि त्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तरंगणारे साहित्य आणि इतर कचरा वर्षभर स्वच्छ ठेवू शकते. अगदी पावसाळ्यातही. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभाग हा लोकांना कचरा नाल्यात टाकण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू करू शकतात. यासाठी लोकांना कचरा पेटीतच कचरा टाकण्यास प्रवृत्त करू शकतात किंवा रहिवाशांवर दंडात्मक कारवाई करू शकतात, असे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचे म्हणणे आहे.

हेही पहा – 

मात्र यावर सध्या तरी तोडगा न निघाल्याने नाल्यातील तरंगता कचरा (Floating Garbage) काढणार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत असून नवीन अतिरिक्त आयुक्त (शहर) हे आता काय भूमिका घेतात याकडे पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे लक्ष आहे.