का संतापले राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील फार्मासिस्ट?

कित्येक वर्ष राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेत योगदान देऊनही सेवाकाळात प्रमोशन नाकारले जात असल्याने गुरुवारी, ६ जानेवारी रोजी १८ सरकारी रुग्णालयातील फार्मासिस्टने काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. सेवा ज्येष्ठतेनुसार निदान तिस-या श्रेणीतून दुस-या श्रेणीत नियुक्ती केली जावी, ही मागणी गेली पंधरा वर्षांपासून नाकारली जात असल्याने आरोग्य शिक्षण व संशोधन संचलनालयाशी संलग्न १८ सरकारी रुग्णालयात आज सकाळपासून फार्मासिस्टने निषेध मोर्च्यात सहभाग घेतला आहे.

१८ वर्षे सरकारी रुग्णालयात फार्मासिस्ट म्हणून कार्यरत

सरकारी रुग्णालयातील दुस-या श्रेणीतील फार्मासिस्टसाठी आवश्यक पात्रता सरकारी रुग्णालयातील तिस-या श्रेणीतील फार्मासिस्टकडे आहे. लोकसेवा आयोगाच्यामार्फत उमेदवारांची नियुक्ती करण्याऐवजी दांडगा अनुभव असलेल्या सरकारी रुग्णालयातील तिस-या श्रेणीतील फार्मासिस्टची नियुक्ती का होत नाहीय, असा संतापजनक सवाल भायखळ्यातील जे जे समूह रुग्णालयात मुख्य औषध भांडार विभागात काम करणा-या पंकज येवले यांनी विचारला. पंकज येवले तृतीय श्रेणीतील फार्मासिस्ट म्हणून गेली १८ वर्षे सरकारी रुग्णालयात फार्मासिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत. आपण स्वतः दुस-या श्रेणीतील नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवार आहोत, शिवाय सरकारी रुग्णालयातील कामकाजाचा दांडगा अनुभवही आहे. मात्र सरकारी पातळीवर आमचा विचार होत नसल्याची तक्रार पंकज येवले यांनी केली.

(हेही वाचा आयकर विभागाची धाड! उत्तर प्रदेशासह महाराष्ट्रात ‘या’ ठिकाणी छापे)

सरकारी रुग्णालयात ५५ पात्र उमेदवार

लोकसेवा आयोगाच्यावतीने बारा द्वितीय श्रेणीतील फार्मासिस्टच्या नियुक्त्यांसाठी दोनदा जाहिराती काढल्या गेल्या. दोनदा जाहिराती देताना वर्गवारी आणि पद एकच होते. केवळ पहिल्यांदा दहा तर दुस-यांदा दोन पदांसाठी आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. सरकारला आर्थिक नुकसानीत ढकलण्याचा प्रकार करताना मुळात अगोदरच सेवेत रुजू असलेल्या पात्र उमेदरावारांचा सरकार कधी विचार करणार, असा सवालही येवले यांनी विचारला. बारा द्वितीय श्रेणीतील फार्मासिस्टच्या नियुक्त्यांसाठी सरकारी रुग्णालयात ५५ पात्र उमेदवार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आर्थिक फायद्यांपासून वंचित राहतोय…

द्वितीय श्रेणीत नियुक्ती झाल्यास आमची पगारवाढ चांगली असेल. सेवाज्येष्ठतेचाही लाभ घेता येईल. आमच्या मागण्यांवर २०१३, २०१४ आणि २०१६ साली सरकारी पातळीवर सकारात्मक विचार झाला होता. त्यानंतर आता सरकारी पातळीवरुन स्पष्टपणे नकार कळवला जात आहे. सरकारने आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अन्यथा भविष्यात आंदोलन तीव्र असेल.