मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या वाढीव बांधकामांवरील कारवाई का थांबली?

ही कारवाई थांबवून एकप्रकारे महापालिकेने पुन्हा एकदा झोपड्यांच्या वाढीव बांधकामांना संरक्षण दिल्याचे दिसून येत आहे.

मुंबईत सध्या टोलेजंग इमारतींशी स्पर्धा करणा-या उंच झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या असून, अनधिकृत झोपड्यांचे मजल्यांवर मजले वाढवले जात आहेत. असे असतानाही त्यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अवकृपा होत नाही. अनधिकृत झोपड्या आणि त्यावर अनधिकृत पोटमाळे चढवत झोपड्यांचे टॉवर तयार झाले तरी महापालिकेची कारवाई होत नाही. चार ते साडेचार वर्षांपूर्वी १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई हाती घेण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही महापालिकेने ही कारवाई गुंडाळून ठेवली. त्यामुळे ही मोहीम पुढे कायम राखली गेली असती, तर मुंबईतील झोपड्यांचे टॉवर कमी झाले असते. पण ही कारवाई थांबवून एकप्रकारे महापालिकेने पुन्हा एकदा झोपड्यांच्या वाढीव बांधकामांना संरक्षण दिल्याचे दिसून येत आहे.

(हेही वाचाः म्हाडानंतर आता बी.जी.शिर्के कंपनी बांधणार महापालिका सफाई कामगारांची घरे)

मेहतांची मोहीम गुंडाळली

मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मासिक आढावा बैठकीत सर्व विभागीय सहाय्यक आयुक्तांना महापालिकेच्या ज्या भूखंडावरील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशा भूखंडावरील झोपड्यांबाबत कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आधी त्यांनी मुंबईतील ज्या भागांमध्ये झोपडपट्ट्यांची उंची १४ फुटांपेक्षा अधिक आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. त्यातील काही भागांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या भूखंडावरील सर्वेक्षण झालेल्या झोपडपट्ट्यांची कारवाई आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारितील भूखंडावरील १४ फुटांपेक्षा अधिक उंची असणाऱ्या झोपड्यांचेही सर्वेक्षणक करुन, तो अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांना देऊन त्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, असेही आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या भूखंडावरील काही विभागांमधील झोपड्यांवरील कारवाई हाती घेण्यात आली. परंतु त्यानंतर मात्र ही मोहीमच गुंडाळण्यात आली.

(हेही वाचाः महापालिकेच्या रडावर आता झोपडपट्ट्या आणि चाळी!)

कारवाई करण्याची गरज

मालाड मालवणी येथील वाढीव बांधकाम केलेल्या झोपडपट्टीचा भाग कोसळून झालेल्या दुघर्टनेत अनेकांचे बळी गेले. या पार्श्वभूमीवर टोलेजंग झोपडपट्ट्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. जिल्हाधिका-यांच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेच्यावतीने थेट कारवाई केली जात नव्हती. परंतु ऑक्टोबर २०१६ रोजी १४ फुटांवरील वाढीव बांधकामांवर महापालिकेने कारवाई केल्यानंतर, जिल्हाधिका-यांच्या जागेवरील झोपडपट्यांवरही कारवाई करता आली असती. परंतु महापालिकेने ना स्वत:च्या जागेवरील अनधिकृत झोपड्यांचे वाढीव बांधकाम हटवले, ना जिल्हाधिकारी यांच्या हद्दीतील. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांच्या निर्देशानुसार १४ फुटांवरील सर्व झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्याचा अहवालही महापालिकेकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे मालाड मालवणीच्या दुघर्टनेतील पार्श्वभूमीवर मुंबईतील महापालिका व जिल्हाधिकारी, तसेच म्हाडा यांच्या अखत्यारितील सर्व भूखंडांवरील वाढीव बांधकामांवरची कारवाई पुन्हा हाती घेण्याची वेळ आली आहे.

सहाय्यक आयुक्तांकडून कारवाई नाही

महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अजोय मेहता यांच्या काळातील या कारवाई मोहिमेंतर्गत काही मोजक्याच सहाय्यक आयुक्तांनी आपली जबाबदारी पार पाडली. तर काही विभागांमध्ये सहाय्यक आयुक्तांनी सर्वेक्षण केले पण कारवाई केलेली नाही. मुंबईतील अनेक वांद्रे, कुर्ला, मानखुर्द, चिता कॅम्प, शिवाजी नगर, मालाड मालवणी, कांदिवली आदी भागांमध्ये झोपड्यांवर मजले चढवून त्यांचे टॉवर तयार झाले आहेत. त्यामुळे मूळ झोपडपट्टी व त्यावर पोट माळा वगळून वरील सर्व वाढीव बांधकाम तोडून टाकल्यास, ही समस्या दूर होईल ही सत्य स्थिती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचाः ‘त्या’ कंत्राटदारावर मुंबई महापालिका मेहेरबान! का? वाचा…)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here