सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवींमधील गंगाजळी कमी होत असल्याने आणि ही रक्कम वायफळ ठिकाणी खर्च केली जात असल्याने याचा जाब विचारण्यासाठी शिवसेना उबाठा गटाच्यावतीने शनिवारी (१ जुलै) महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना उबाठा गटाच्या नेत्यांकडून असा दावा केला जात आहे की आम्ही जी रक्कम जमवली आहे, ती आता नको तिथे खर्च केली जात आहे. आम्ही या मुदत ठेवी वाढवल्या. खरं तर या मुदतठेवींच्या रकमांवर आपण जरा नजर टाकुया आणि मग पुढे जावूया. मागील पाच ते सहा वर्षांमध्ये २८ हजार कोटींची भर मुदतठेवींमध्ये पडली ही वस्तू स्थिती नाकारता येत नाही. जेव्हा नवीन महापालिका अस्तित्वात आली म्हणजेच २०१७ रोजी महापालिकेच्या मुदतठेवी या ६१ हजार कोटींच्या होत्या, तर महापालिकेची मुदत संपुष्टात आली तेव्हा या मुदतठेवी ८९ हजार कोटी एवढ्या होत्या. तर मागील महिन्याभरापूर्वी ही रक्कम ८६ हजार कोटींवर आली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेत सत्ता असताना मुदतठेवींची रक्कम ९२ हजार कोटींपर्यंत पोहोचली होत. जी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ८९ हजार कोटींवर आली. याचाच अर्थ महापालिकेत सत्ता असतानाही मुदतठेवींची संख्या ३ हजार कोटींनी कमी झाली. आता प्रशासक आल्यानंतरही मुदतठेवींमधील रक्कम सुमारे तीन हजार कोटींनीच कमी झाली आहे. त्यामुळे जेव्हा शिवसेनेची महापालिकेत सत्ता होती, त्यावेळी ही गंगाजळी कमी होत असतानाही आवाज न करणाऱ्या शिवसेना उबाठा गटाच्या नेत्यांना आता लुटमार आणि वायफळ खर्च असे कसे दिसू लागले हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(हेही वाचा – मुंबईसह पश्चिम उपनगरात मुसळधार पाऊस; कांदिवलीत घरावर स्लॅब कोसळून तरूणाचा मृत्यू)
विशेष म्हणजे शिवसेना उबाठा गटाचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि माजी मंत्री आमदार आदित्य ठाकरे हे आम्ही मुदतठेवींची रक्कम वाढवली म्हणून या हजारो कोटींच्या मुदतठेवींवर सर्वांचे लक्ष आहे. परंतु एक बाब जाणीवपूर्वक उध्दव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे विसरत आहेत. मुंबई महापालिकेचा सर्व कारभार ७ मार्च २०२२ पर्यंत महापालिकेतील सत्तेद्वारे आणि जून २०२२ पर्यंत राज्यातील सरकारमधून त्यांनी हाताळला आहे. त्यामुळे मुदतठेवींची रक्कम कशाप्रकारे वाढली हे सर्वश्रुतच आहे. ही रक्कम वाढलेली दिसते ती म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पाचे काम मार्गी न लागल्याने, त्यांचे अधिदान न दिल्याने. शिवसेनेची सत्ता महापालिकेत असताना त्यांनी अनेक प्रकल्प प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रस्तावित केले. परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे काम सुरु व्हायला सरासरी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागला. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली. कोस्टल रोडचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर प्रत्यक्षात हा प्रकल्प २०१०पासून प्रस्तावित होता, पण प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली २०१८ रोजी. त्यानंतरही न्यायालयीन बाब व इतरकारणांमुळे हे काम रखडले. परंतु आता या प्रकल्पाच्या प्रत्येक भागांचे काम ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाले. त्यामुळे त्यानुसार आता कंत्राटदार, सल्लागारांना अधिदान करावे लागत आहे. म्हणजेच आता प्रकल्पांच्या खर्चाचे पैसे द्यावे लागत आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने पैसा खर्च होत आहे. त्यामुळे उध्दव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे जर सांगत असतील की आम्ही या मुदतठेवी वाढवल्या, खर्च केल्या नाही. तर वस्तूस्थिती ही आहे की त्यावेळी प्रकल्प सुरु न झाल्याने यासाठी पैसा खर्च करण्याची गरज भासली नव्हती. परंतु प्रकल्पांची कामे पुर्णत्वास येत असल्याने त्यासाठी आता खर्च करावा लागत आहे. त्यासाठी तिजोरीतून पैसे काढून द्यावे लागत आहे. महत्वाचे म्हणजे महापालिकेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांचा खर्च हा २०१७ मध्ये ४६ हजार कोटी रुपयांचा होता, तर आज २०२३मध्ये ३१ विविध प्रकल्पांचा खर्च हा सुमारे ९० हजारकोटीं रुपये अपेक्षित आहे. त्यामुळे पाच वर्षांमध्ये प्रकल्पांचा अपेक्षित खर्चही दुपटीने वाढलेला पहायला मिळत आहे. मार्च २०१९मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापालिका सभागृहात निवेदन करताना असे म्हटले होते की, मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्पात एकूण २४ हजार ९८३ कोटी रुपयांच्या महसूलीखर्चापैकी कामगारांचे पगार, भाडे व इतर आस्थापना खर्चावरच १९२०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांसाठी केवळ ५ हजार ७०० कोटी रुपयांचाच निधी खर्च शिल्लक राहत आहे. त्याकरता आता राखीव निधीतून ५ हजार ७०० कोटींची रक्कम काढावी लागणार असून त्यामुळे नागरी विकासकामांसाठी एकूण ११ हजार ४८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आहे. त्यामुळे ५३ हजार कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात ५ हजार ७०० कोटींच्या ठेवी मोडल्या जाणार आहेत. हे भाकीतच अजोय मेहता यांनी मार्च २०१९मध्ये केले होते आणि त्यावेळी महापालिकेत शिवसेनेचीच सत्ता होती. मग आता हा कांगावा का असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
मुळात जर मे २०१९ पासून आपण पाहिले तर लक्षात येईल की महापालिकेला मुदतठेवींमधील रक्कम बहुतांशी प्रकरणांमध्ये बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी काढावी लागली. बेस्ट तोट्यात असल्याने तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला आर्थिक मदत करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यांनी बेस्टला काटकसरीच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या आणि त्याची अंमलबजावणी केल्यास आपण आपल्याला मदत करू असे सांगितले होते. पण अजोय मेहता यांची बदली झाली आणि त्या जागी प्रविणसिंह परदेशी महापालिका आयुक्तपदी विराजमान झाले. आयुक्तपदाचा भार हाती घेताच तिसऱ्याच दिवशी गटनेत्यांच्या सभेमध्ये परदेशी यांनी बेस्टला मासिक १२५ कोटी रुपयांची मदत केली जाईल असे घोषित केले आणि त्यानुसार बेस्टला मदत करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेकडून सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्व लक्षात घेऊन आणि उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०१९ – २०२० ते २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षातील सप्टेंबर २०२२ पर्यंत करण्यात आलेल्या तरतुदींमधून २४०३ कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम म्हणून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३६३० कोटी रुपये अशाप्रकारे एकूण ६० ३३ आणि त्यानंतर आणखी ४४४ कोटी व इतर रक्कम पाहता हा आकडा सात हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. या वारंवारच्या बेस्टला केल्या जाणाऱ्या मदतीसाठी महापालिकेला राखीव निधीतील रक्कम काढून द्यावी लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्प कामांवर परिणाम होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. बेस्टला दिल्या जाणाऱ्या अनुदान तथा आर्थिक मदतीमुळे महापालिकेला राखीव निधीतून रक्कम काढावी लागत आहे, मुदत ठेवी मोडल्या जात आहेत. या बेस्टला अनुदान द्यायला लावणारे कोण? जर उध्दव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यामुळे बेस्टला मदत केली जात असेल आणि त्यासाठी मुदतठेवी मोडल्या जात असतील तर ही गंगाजळी रिकामी झालीर असा बोंब ठोकणे योग्य नाही. सुशोभिकरणाच्या कामांसाठी अधिक निधी वापरला जात असल्याने कुठेतरी ही बोंबाबोंब होत असली तरी बेस्टला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे मुदत ठेवी मोडव्या लागतात, आणि त्यामुळे मुदत ठेवींमधील रक्कम कमी होत आहे, हे आता ठाकरे मान्य का तयार नाहीत. जर मुदत ठेवीमधील रक्कम कमी होण्यास बेस्टला दिले जाणारे अर्थ सहाय्य कारणीभूत असेल प्रशासनाला यापुढे बेस्टला दिली जाणारी मदत रोखायला हवी. त्यामुळे महापालिकेच्या फिक्स मधील कमी होतो हे केवळ निमित्त असून यामागील खरी मळमळ वेगळीच आहे. या द्वारे मोर्चा काढून शिवसैनिक किती पाठीशी आहेत त्यांची ही लिटमस टेस्ट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असो, राजकारण जरुर करा,पण जनतेची दिशाभूल करु नका. महापालिकेचे आयुक्त तेच आहेत, जेव्हा तुम्ही सत्तेत होता. तेव्हा आयुक्त आपल्या सांगण्यानुसार आणि आपल्या केलेने काम करत होते आणि आपल्या ऐवजी सत्तेवर शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार आले. आता ते त्यांच्या सूचनेनुसार काम करतात. सरकार बदलली पण महापालिकेचा कारभार हाकणारे नेतृत्व तेच आहे. त्यामुळे जेव्हा चहल आपले ऐकून काम करत होते म्हणून त्यांचा कारभार चांगला आणि आता ते या सरकारचे ऐकतात म्हणून चहल यांचा कारभार वाईट असे म्हणणं उचित ठरणार नाही. असो, २५ वर्षात प्रथमच महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा शिवसेना उबाठा गटाच्या वतीने काढला जात असल्याने त्यांच्या या मोर्च्याला शुभेच्छा!
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community