Retail Food Inflation : देशात किरकोळ महागाई दर इतका का वाढला ?

ऋजुता लुकतुके

रिझर्व्ह बँकेने महागाई दर ४ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान राखण्याचे उद्दिष्टे ठेवलेले असताना प्रत्यक्षात १४ ऑगस्टला जाहीर झालेल्या आकडेवारीत ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवांचा महागाई दर चक्क ७.४४ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. अन्नधान्य आणि भाजांच्या वाढलेल्या किमती हे या मागचे मुख्य कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महागाई दर असा चढा किती दिवस राहणार आहे, तो आटोक्यात आणण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न सुरू आहेत आणि नेमक्या कुठल्या कारणांनी तो इतका प्रमाणाबाहेर वाढला आहे, हे समजून घेऊया.

(हेही वाचा – Food Inflation : रशियाकडून स्वस्तात गहू आयातीसाठी भारत प्रयत्नशील)

किरकोळ महागाई दर जुलै महिन्यात इतका का वाढला ?

याचे महत्त्वाचे कारण, भाजीपाला आणि फळभाज्यांच्या वाढलेल्या किमती हे आहे. टोमॅटो या एकाच भाजीने ग्राहकांना रडवले. २-३ महिन्यात टोमॅटोच्या किमती ४०० टक्क्यांनी वाढल्या आणि किलोमागे टोमॅटो २४० रुपयांपर्यंत गेला होता. तर इतर भाज्याही २०-३० टक्क्यांने या कालावधीत महाग झाल्या. कांदा महागला होता. आता केळ्याच्या किमतीही वाढण्याच्या तयारीत आहेत.

भाजीपाल्याबरोबरच मसाले आणि डाळीही महागल्या आहेत. महागाई दर मोजताना भाज्यांचे भाव बाजूला ठेवले, तर उर्वरित वस्तूंना धरून महागाई दर ५.४ टक्के इतका आहे. म्हणजेच भाज्यांच्या वाढत्या दरांमुळे महागाई दरावर इतका मोठा परिणाम झाला आहे. अनियमित पाऊस आणि पिकावर पडलेली किड यामुळे मागच्या तीन महिन्यात दर इतके वाढले होते. पण, सुदैवाने भाजीपाल्याचे दर जितक्या लवकर चढतात तितकेच पुरवठा वाढल्यावर ते कमी होतात. त्यामुळे पुढच्या १-२ महिन्यात महागाई पुन्हा आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

जूनमध्ये महागाई दराविषयीचे अंदाज काय सांगत होते ?

अनेक देशांतर्गत आणि जागतिक दर्जाच्या वित्तसंस्था तसंच अर्थतज्जही महागाई दराचा अंदाज वर्तवत असतात. आणि हे अंदाज अभ्यासपूर्ण असतात. त्यातून आपल्याला अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि प्रगती यांचा वेळोवेळी अंदाज येत असतो. यावेळी भाजीपाल्याच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाई दर चढा असणार असाच सगळ्यांचा अंदाज होता. अशा १९ संस्था आणि अर्थतज्जांनी वर्तवलेल्या सरासरी अंदाजानुसार महागाई दर ६.५ टक्के इतका असणार होता. महत्त्वाचं म्हणजे जवळ जवळ सगळ्यांनीच रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेपेक्षा तो जास्तच असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. संस्थांनी वर्तवलेले अंदाज हे ५.५ ते ७.५ टक्क्यांच्या दरम्यान होते.

अन्नधान्यामधील महागाई नेमकी कधी कमी होईल ?

भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. आणि यंदाचा आतापर्यंतचा मान्सून बघितला तर अख्खा जून पावसाशिवाय गेला. आणि जुलै महिन्यात धुवाधार कोसळल्यानंतर ऑगस्टमध्ये पावसाने पुन्हा दडी मारली आहे. त्यामुळे जुलै नंतर ऑगस्ट महिन्यात महागाई आकडे लगेच काबूत येतील अशी शक्यता कमीच आहे. राज्यात काही भागांमध्ये अजूनही पाऊस पुरेसा झालेला नाही. खरीपाची लागवडही उशिरा झाल्‍याने शेतीमालाचा पुरवठा लगेच सुरळीत होईल अशी चिन्हं नाहीत. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात भाजीपाला महागच असेल अशी शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर याचा काय परिणाम होईल ?

ऑगस्ट महिन्यात महागाई दर चढे असणार असा अंदाज असतानाही रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भाजीपाल्याच्या वाढलेल्या किमती या पुरवठा पुरेसा झाला नसल्याने निर्माण झालेली पोकळी असल्याचे बँकेने तेव्हा म्हटले होते. पण, त्याचवेळी महागाई दरावर लक्ष ठेवून आहोत, असंही गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा रिझर्व्ह बँकेची बैठक होईल तेव्हा रेपो दर वाढवायचा की तसाच ठेवायचा हा मध्यवर्ती बँकेसमोर महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे. काही तज्जांच्या मते सलग दोन तिमाहींमध्ये महागाई दर ६ टक्क्यांच्या वर राहिला तर मध्यवर्ती बँक रेपो दर पुन्हा वाढवण्याचा विचार करू शकते.

रेपो दर आणि महागाईचा संबंध काय ?

रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक इतर बँका तसंच वित्तीय संस्थांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर. बँकांसाठीचा कर्जदर वाढला तर बँका आपला कर्जावरील व्याजदर वाढवतात. त्यामुळे आपल्याला मिळणारी कर्जं महाग होतात. चालू कर्जावरील हफ्ते वाढतात. त्यामुळे कर्जं घेण्याचे प्रमाण कमी होऊन अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा कमी होतो. लोकांच्या हातात पैसा कमी असल्यामुळे तो खर्चही कमी होतो. आणि वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊन त्यांच्या किमती कमी होतात. थोडक्यात रेपो दर कमी केला की देशातील महागाई कमी होते.

रेपो दर हे रिझर्व्ह बँकेच्या हातातील महागाई आटोक्यात आणण्याचे एक माध्यम आहे. दर दोन महिन्यांनी देशातील महागाई दराचा आढावा घेऊन रिझर्व्ह बँक नवीन धोरण ठरवत असते. याला पतधोरण असे म्हणतात. पुढील पतधोरणाची बैठक ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.

हेही पहा –