महापालिका कर्मचाऱ्यांमधील वेतन विसंगती दूर करण्याबाबत शिफारस करणारा अहवाल आयुक्तांना सादर केल्यानंतर त्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केवळ अभियंता संवर्गाकरताच लागू केल्याने कर्मचारी व कामगार संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्या झा समितीने शिफारस केलेल्या सर्व सुचना या सर्व कामगार संघटनांच्या समोर सादरीकरणाद्वारे मांडून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांशी चर्चा करून या शिफारशींची अंमलबजावणी त्वरीत केली जावी, अशी मागणी या कामगार संघटनांच्या माध्यमातून केली जात आहे.
मुंबई महानगरपालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटना, महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटना, मुंबई म्युनिसिपल कर्मचारी संघ आदींच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा निमंत्रक ऍड. प्रकाश देवदास यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी निर्मुलन समितीच्या शिफारशींची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. समन्वय समितीच्या मागणीमुळे वेतन विसंगतीबाबत निवृत्त सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी १ सप्टेंबर २०२३ रोजी वेतन विसंगती दूर करण्याबाबत शिफारस करणारा अहवाल आपल्याला सादर केल्यानंतर संपूर्ण अहवालाची प्रत संघटनांना न देता अभियंता संवर्गाबाबतच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक ०८ सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आले. परंतु संपूर्ण कामगार, कर्मचारी व अधिकारी वर्गाच्या शिफारशी प्रलंबित ठेवण्यात आल्या, त्यामुळे एक लाख कामगार कर्मचारी अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात असे प्रथम झाले असून वास्तविक सर्व कर्मचाऱ्यांबाबत अहवालातील शिफारशींबाबत समन्वय समितीशी चर्चा करून काही बाबतीत सुधारणा करून अंमलबजावणी करणे उचित झाले असते. सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असताना केवळ एकाच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लाभ देऊन इतर संवर्गातील कर्मचारी,अभियंत्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यासारखा प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अहवालावर त्वरित चर्चा करणे आवश्यक असल्याने या चर्चेसाठी आपण वेळ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
वेतन विसंगती सुधार समिती अध्यक्ष डॉ. रमानाथ झा, निवृत्ती सनदी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने वैयक्तिक/संघटना/खाते यांच्याकडून देण्यात आलेल्या निवदेनाच्या अनुषंगाने सुनावणी घेऊन व अभ्यास करून तयार केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी फक्त अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लागू केल्यामुळे इतर सर्व संवर्गातील कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्यामुळे त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्वरीत सर्व संवर्गातील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांच्याबाबत वेतन सुधारणा लागू करून याबाबतचे त्वरीत परिपत्रक प्रसारीत करण्याची मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबईचे सहचिटणीस प्रदीप नारकर यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांना निवेदन देत केली आहे.
Join Our WhatsApp Community