Ban On Sugar Export : साखरेवर निर्यात बंदीची वेळ का आली ?

सायली डिंगरे

प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे साखर ! (Ban On Sugar Export) साखर रोजच्या स्वयंपाकासाठी तर लागतेच; परंतु ती सणावारांचीही गोडी वाढवते. एरव्ही तोंड गोड करण्यासाठी वापरली जाणारी साखर येत्या काळात मोठे राजकारण घडवू शकते. यंदा पावसाने बरीच ओढ दिली आहे. आता ऑगस्ट महिना संपला तरी अनेक जिल्हे कोरडेच आहेत. या अपुऱ्या पावसाचे परिणाम आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दिसून येत आहेत. अशा स्थितीत साखरेच्या उत्पादनावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. येणारे काही महिने सणावारांचे आहेत. त्या काळात बाजारात मागणी वाढलेली असताना शिल्लक साठ्याअभावी साखरेचा तुटवडा होऊ नये, यासाठी सरकार आतापासून उपाययोजना आखत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. ऑक्टोबर महिन्यात भारत सरकार साखरेवर निर्यातबंदी लादण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निर्यातबंदी घातली गेली, तर ७ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच भारतावर अशी वेळ येणार आहे. २० जुलै रोजी देशातील तांदळाच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतातून बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली. २०२४ मध्ये देशांतर्गत निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत सणावारीत वाढलेली खाद्यपदार्थांची महागाई, हा मोठा राजकीय मुद्दा होऊ शकतो! एकीकडे निर्यातीमुळे मिळणारे हक्काचे उत्पन्न धोक्यात आल्यामुळे शेतकरी निर्यातबंदी घातली जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मग सरकार असा अप्रिय निर्णय का घेते, याची थोडक्यात कारणमीमांसा !

(हेही वाचा – Amit Shah on Stalin : ‘INDIA आघाडी राजकारणासाठी सनातन धर्माचा अपमान करत आहे – अमित शाह यांचा घणाघात)

अपुऱ्या पावसामुळे उत्पादन कमी !

ऊसाचा गाळप हंगाम हा ऑक्टोबर ते सप्टेंबर दरम्यान असतो. म्हणजे ५ ते ६ महिन्यांचा हा कालावधी असतो. ऊसाच्या प्रकारानुसार शेतात ऊस तयार होण्यासाठी १२ ते १८ महिन्यांचा कालावधी लागतो. ऊसाचे गाळप सुरू झाल्यावर बाजारात साखरेची पहिली खेप नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात येते. दरवर्षीच्या १ ऑक्टोबर या दिनांकापर्यंत देशाच्या गोदामात किमान ६० लाख टन साखरेचा साठा असावा लागतो. जेणेकरून नोव्हेंबरमध्ये नवी साखर बाजारात येईपर्यंत जुन्या साखरेवर बाजार चालवता येईल. याला म्हणतात ओपनिंग स्टॉक. गेल्या काही वर्षात साखरेची निर्यात वाढली असल्यामुळे सरकारच्या गृहीतकांनुसार यावर्षीच्या १ ऑक्टोबरपर्यंत साखरेचा ओपनिंग स्टॉक ६० लाख टनांपेक्षा कमी असू शकतो. भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक साखरेचे उत्पादन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या जिल्ह्यांमध्ये होते. हवामान खात्याच्या अहवालानुसार, दोन्ही राज्यांतील ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनचा पाऊस आतापर्यंत सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी झाला आहे. अपुऱ्या पावसामुळे २०२३-२४ च्या हंगामातील साखरेचे उत्पादन कमी होईल आणि २०२४-२५ च्या हंगामातील पेरणीही कमी होईल. भारताचे साखर उत्पादन २०२३-२४ हंगामात ३.३ टक्के कमी होऊन ३१.७ दशलक्ष टनांवर येऊ शकते. (Ban On Sugar Export)

देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याला सरकारचे प्राधान्य

उत्पादन कमी झाले, तरी आपल्या देशात साखरेची मागणी वाढतच आहे. वर्षभरात साखरेचे अंदाजे उत्पादन ३३० लाख टन होते. देशात ६५ लाख टनांचा साठा असून, इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त ५० लाख टन राखून ठेवल्यास देशांतर्गत मागणी २७५ लाख टन इतकी आहे. भारताने गेल्या हंगामात विक्रमी ११.१ दशलक्ष टन साखरेची विक्री केल्यानंतर चालू हंगामात ३० सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांना केवळ ६.१ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली. २०१६ मध्ये भारताने साखरेच्या परदेशी विक्रीला आळा घालण्यासाठी निर्यातीवर २० टक्के कर लादला होता. ‘गेल्या २ वर्षांत आम्ही कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली. परंतु आम्हाला पुरेसा पुरवठा आणि स्थिर किंमतीही सुनिश्चित कराव्या लागतील’, असे अधिकारी सांगतात. अशा परिस्थितीत सरकारचे पहिले प्राधान्य आणि लक्ष स्थानिक साखरेची गरज पूर्ण करणे आणि अतिरिक्त ऊसापासून इथेनॉल तयार करणे आहे, हे असते. अन्नधान्याची महागाई हा देशांतर्गत चिंतेचा विषय आहे. भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये ७.४४ टक्के या १५ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे, तर अन्नधान्य चलन वाढीचा दर ११.५ टक्के झाला आहे. तो गेल्या ३ वर्षांतील सर्वोच्च आकडा आहे.

जागतिक बाजारात होणारा परिणाम

भारत साखर उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर, तर साखर निर्यातीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने साखरेची निर्यात थांबवल्यास न्यूयॉर्क आणि लंडन यांसारख्या जागतिक व्यापार केंद्रांमधील बेंचमार्क किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो. त्या ठिकाणी आधीच गेल्या अनेक वर्षातील उच्चांकी किंमती आहेत. त्यामुळे भारताने साखरेवर निर्यातबंदी आणल्यास जागतिक खाद्य बाजारातही भाववाढ होऊ शकते.

संपूर्ण निर्यातबंदी नाही, तर तात्कालिक निर्बंध !

भारतात साखर निर्यात बंदी असे थेट म्हणता येणार नाही; कारण ऑटोमॅटिक निर्यात थांबली आहे. साखर निर्यात बंदी म्हटले की, त्याचा फायदा आपल्या स्पर्धक देशांना होऊ शकतो. “सरकारचे निर्बंध ३० सप्टेंबरपर्यंतचे आहेत, त्याला मुदतवाढ दिली नाही तर आम्ही मागू. जानेवारी २०२४ पर्यंत किती उत्पन्न होते, त्याची आकडेवारी समोर येईल. त्यानंतर आम्ही केंद्राकडे प्रस्ताव घेऊन जाऊ आणि निर्यातीची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणार आहोत. ६१ लाख टनांचा कारखाना निहाय साठा दिला आहे, तो पूर्ण केला आहे. साखरेची निर्यात झाली नाही, तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न सरकारला मिळणार नाही. आपली साखरेची वाढ दरवर्षी जास्त आहे. यावर्षी १० लाख टनांनी साखरेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. अनेक कारखाने आणि आमची मागणी आहे की, निर्यातीला परवानगी द्यावी. आपण टोमॅटो आणि कांद्याने बेजार झालो आहोत. त्यात साखरेची भर पडू नये असे आम्हाला वाटते”, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले. (Ban On Sugar Export)

हेही पहा –