सचिन धानजी
फेरीवाल्यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न हा च्युईंगमसारखा बनला आहे. कितीही चघळले, तरी ते संपतच नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांची समस्या त्याप्रमाणेच झाली आहे. ना त्यांचे पुनर्वसन करून शिस्तीत बसवू शकतो, ना फेरीवाल्यांविषयी कठोर भूमिका घेऊ शकतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी जेवढा विलंब होत आहे, तेवढी ती जटील होत आहे. फेरीवाल्यांची समस्या सुटावी अशी ना महापालिकेची इच्छा आहे, ना पोलिस प्रशासनाची, ना सरकारची! (Mumbai Hawkers)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार रेल्वे स्थानक, महापालिका बाजार, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालय आदी परिसरांपासून शंभर ते दीडशे मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. न्यायालयाचे हे निर्देश कागदावरच आहेत. कायद्याने महापालिका आणि पोलिसांना सर्व प्रकारचे अधिकार देऊनही ते फेरीवाल्यांवर कारवाई करत नाहीत. तिथेच खऱ्या अर्थाने पाणी मुरते. या फेरीवाल्यांच्या चिरीमिरीवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची घरे चालतात, असा आरोप होतो. त्यावरील लोकांचा विश्वास प्रत्यक्ष स्थितीमुळे अधिक दृढ व्हायला लागतो.
सणाच्या काळात या फेरीवाल्यांवरील कारवाई करायचे नाटक करायचे आणि मग या गरीब फेरीवाल्यांचा पुळका आलेल्या मंत्र्यांनी ‘त्यांना काही दिवस बसू द्या’, असे सांगितल्यानंतर संरक्षण द्यायचे. असाच प्रकार मागील काही काळापासून सुरु आहे.मागील आठवड्यातच दादर व्यापारी विक्रेता संघाने महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त यांना निवेदन दिले. ‘पदपथावर बसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई कराल, तेव्हा करा. सध्या रस्तेही अडवून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर आधी कारवाई करा’, अशी मागणी त्यांनी केली. (Mumbai Hawkers)
दादर पश्चिमेला रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर चालायचे कुठून हाच प्रश्न पडतो. फेरीवाल्यांनी पदपथ अडवून ठेवले आहे. त्यात कार पार्किंगची भर ! या कार पार्किंगच्याही पुढे पुन्हा फेरीवाले बसत असल्याने रानडे मार्गावर तर चालायला जागा नाही. जावळे मार्ग, डिसिल्व्हा रोडची परिस्थिती वेगळी नाही. बरे हे रस्त्यावर पथारी पसरवून व्यावसाय करणारे फेरीवाले कोण? तर ते बाहेरचे ! तीनशे ते चारशे रुपये रोजाने माल विकण्यासाठी उभे केलेले. ज्यांना मुंबईची काही माहिती नाही.
महापालिका काय असते हेही माहीत नाही. त्यांना काही बोलले, तरी त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. अशा बाहेरच्यांचा त्रास आम्ही करदात्यांनी का भोगावा? ते इकडे फक्त पैसे कमवायला आले आहेत. त्यांना येथील लोकांना होणारा त्रास, महापालिकेच्या दैनंदिन सेवा सुविधांवर पडणारा ताण, कायदा सुव्यवस्थेची समस्या आदींविषयी काही फरक पडत नाही. त्यामुळे किमान रस्त्यावर फेरीवाले बसू नये, याची काळजी घ्यायला हवी. आता दिवाळी संपली. व्यापारी संघाने मागणी केल्यानुसार सर्व रस्ते फेरीवालामुक्त करण्यासाठी पोलिस आणि महापालिकेचे अधिकारी हातात हात घालून ही कारवाई करतात की फेरीवाल्यांच्या चिरीमिरीला जागतात, हाच प्रश्न आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर माल विक्री करता येणार नाही. वाहतुकीला अडथळा आणल्यास पालिकेला अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्याचा अधिकार ‘महापालिका अधिनियम १८८८’च्या कलम ३१३ नुसार आहे. शिवाय ३१४(ब) नुसार सार्वजनिक रस्त्यावर कोणी जर दुकान थाटले किंवा विक्री करण्यास सुरुवात केल्यास नोटीस न देता दुकान पाडण्याचा किंवा मालमत्ता जप्त करण्याचा महापालिका आयुक्तांना अधिकार आहे. आज महापालिकेच्या मंडयांना फेरीवाल्यांचा विळखा पडला आहे. मुंबई महापालिकेच्या सुमारे १०० मंडई आहेत. फेरीवाले आणि मॉल्स यांमुळे मंडयांना उतरती कळा लागली आहे. महापालिकेला भाडे भरूनही मंडयांमध्ये सेवा सुविधा नाहीत. परंतु महापालिकेला एकही पैसा न देता फेरीवाले मंडयांच्या दारात बसून धंदा करत बक्कळ पैसा कमावत आहेत. मंडयांतील गाळेधारक एकेक ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत दिवसाच्या कमाईची जमवाजमव करत आहेत. मंडईत समस्या ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. (Mumbai Hawkers)
वाढत्या फेरीवाल्यांमुळे मंडईतील गाळेधारकांना होणाऱ्या त्रासाकडे महापालिकेचे लक्ष नाही. त्यामुळे मुंबईतील प्रत्येक मंडई आज दुरुस्ती आणि पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. मंडईला विळखा घालणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवण्याची मोहीम महापालिका हाती का घेत नाही? जे भाडे भरतात त्यांना महापालिका संरक्षण देत नाही आणि जे भाडे न भरता अनधिकृत व्यवसाय करतात, त्यांच्यावर कारवाई न करता महापालिका अप्रत्यक्ष संरक्षण देते. त्यामुळे आधी मंडईपासून १०० मीटर परिसर हा महापालिकेने फेरीवालामुक्त करायला हवा.
(हेही वाचा : Ashokbhau Savarkar : हिंदू महासभा आणि हिंदू राष्ट्र दलाचे कृतीशील कार्यकर्ते स्व. अशोकभाऊ नारायणराव सावरकर)
मंडईच्या परिसरातील फेरीवाले हटले, तरच मंडईत आत शिरून कुणी खरेदीला येईल. त्यामुळे आता ही वेळ आली आहे. महापालिका प्रशासनाला धोरणात्मक निर्णय घेऊन कारवाई करावी लागेल. अन्यथा महापालिकेच्या मंडई ज्या बाजाराने भरल्या होत्या, त्या मंडईचा ‘हॉकर्स प्लाझा’ व्हायला वेळ लागणार नाही. मंडईच्या असोसिएशनने नियुक्त केलेल्या खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्याचा मंजूर प्रस्ताव रद्द केला. पालिकेने स्वत: या मंडयांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला. पाच-सहा वर्षे झाली, तरी माहिमची गोपी टँक मंडई, दादरमधील वीर सावरकर मंडई, क्रांतीसिंह नाना पाटील मंडई अशा मंड्यांचा ना विकास झाला, ना त्यांची दुरुस्ती झाली. वर्षाला परवाना नुतनीकरणाच्या नावाखाली व मासिक भाडे शुल्काच्या नावाखाली महसूल गोळा करताना त्या गाळेधारकांना आपण काय देतोय, याचा तरी विचार प्रशासनाने करायला हवा.
मुळात महापालिकेचे बाजार विभागच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु असून बाजार निरीक्षकांची ७५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एकेका बाजार निरीक्षकाकडे चार ते पाच मंडयांची जबाबदारी सोपवली आहे. जर असे असेल तर मंडयांमधील स्वच्छतेसह इतर सुविधांची काळजी कोण घेणार? महापालिकेने आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी चकाचक मंडईचे घोषवाक्य जाहीर करून प्रवेशद्वार तसे बनवले होते. आज त्या मंडयांच्या बाहेर लावलेले हे चकाचक मंडईची आठवण करून देणारे प्रवेशद्वार आणि स्टिकरही बकाल झालेले आहेत. हेच मंडईतील बकालतेचे दर्शन घडवत आहेत. त्यामुळे मंडईतील गाळेधारकांना व्यवसाय करताना संरक्षण मिळावे; म्हणून आधी महापालिकेने मंडईला वेढा घातलेल्या फेरीवाल्यांना हद्दपार करायला हवे.परवानाधारक गाळेधारकांचा व्यावसाय होण्यासाठी महापालिकेचाही हातभार लागणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जर फेरीवाल्यांना हटवले गेले, तर पुन्हा एकदा मंडयांमधील बाजार गर्दीने भरलेला पाहायला मिळेल. महापालिकेला हा बाजार गर्दीने भरलेला पाहायला आवडेल कि या फेरीवाल्यांनी अडवलेले मार्केटचे गेट पाहायला आवडेल, हे आता महापालिकेने ठरवायला हवे. नाही तर हेच फेरीवाले एक दिवस महापालिकेचा बाजार उठवल्याशिवाय राहाणार नाहीत, हे आजच्या स्थितीवरून तरी दिसत आहे.