परशुराम घाटात सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना का नाहीत; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

रत्नागिरी येथील परशुराम घाटात दरड कोसळल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. घाटाच्या दुरुस्तीचे काम करण्यापूर्वी तज्ज्ञांची नियुक्ती का केली नाही? या घटना पावसाळ्यात वारंवार घडतात, मग सुरक्षेच्या दृष्टीने आधीच उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, अशी विचारणा करुन आता तरी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्या असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

हा घाट सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने काय ठोस उपाययोजना करणार? त्याची दुरुस्ती कशी आणि किती दिवसांत करणार? त्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरले जाणार? याचा तपशील गुरुवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

…तर या घटना वारंवार घडल्या नसत्या

न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी परशुराम घाटात गेल्या तीन दिवसांत दोन वेळा दरड कोसळल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परशुराम घाटात दरड कोसळू नये आणि रस्ता खचू नये यासाठी सर्व प्रकारच्या सुरक्षिततेची खबरदारी घेतल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. पण, सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या असत्या, तर या घटना वारंवार घडल्या नसत्या, असे न्यायालयाने सुनावले.

( हेही वाचा :मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी : तलाव क्षेत्रातील पाण्याची पातळी वाढली पाच टक्क्यांनी )

न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

हा घाट सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत काहीच केले नसल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दरड कोसळणे नवे नाही. त्यामुळे हा घाट सुरक्षित करण्यासाठी आतापर्यंत काहीच का केले नाही? पावसळ्यापूर्वीची छायाचित्रे दाखवू नका, असेही न्यायालयाने सुनावले. घाटाच्या दुरुस्तीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला का? दुरुस्तीपूर्वी शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला का? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.