किरकोळ विक्रेत्यांनाही आर्थिक मदत करणार का? उच्च न्यायालयाकडून विचारणा 

राज्य सरकारने जशी लॉकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली, तशी मदत किरकोळ विक्रेत्यांनाही करू शकते का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. माधव जामदार आणि न्या. आर.डी. धानुका यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्याविषयी २ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ जून रोजी होणार आहे.

ई कॉमर्स कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन!

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने याचिकेमध्ये राज्य सरकारने कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर केला, त्यामुळे सरकारने फेरीवाल्यांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले, तसे किरकोळ विक्रेत्यांसाठीही करण्यात यावे, तसेच मुंबई महापालिकेनेही करामध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी केली, मात्र अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. त्याचबरोबर सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात ई कॉमर्सला परवानगी दिली. त्यावेळी केवळ अत्यावश्यक वस्तूंसाठी ही परवानगी दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन करून या कंपन्या विना अत्यावश्यक वस्तूंचीही विक्री करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.

(हेही वाचा : रेल्वे स्थानकांवर एकही प्रवासी नाही विनामास्क?)

किरकोळ विक्रेत्यांच्या करात सवलत देणार का?

त्यावर न्यायालयाने मुंबई महापालिका किरकोळ विक्रेत्यांना करामध्ये सवलत देणार का, अशी विचारणा केली. त्याचबरोबर ज्या ई कॉमर्स कंपन्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या व्यतिरिक्त विना अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करतात, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करून नियमांचे उल्लंघन थांबवा, अशीही विचारणा राज्य सरकारकडे केली आहे. या प्रकरणी पुढील २ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश दिला.