वक्फ बोर्ड (Waqf Board) कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार याबाबत नवीन विधेयक आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मोदी सरकार वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक ५ ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होतील. मंत्रीमंडळाने वक्फ कायद्यात सुमारे ४० सुधारणांना मंजुरी दिली आहे, वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
(हेही वाचा – गरज नसेल, तर Lebanon ला जाऊ नका; भारत सरकारचे आवाहन)
सध्या देशभरात २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३० वक्फ बोर्ड आहेत. या विधेयकाद्वारे मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियम आणणार आहे. या अंतर्गत वक्फ बोर्ड कोणतीही मालमत्ता वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित करते. या विधेयकात वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाच्या दाव्याची पडताळणी करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विधेयक काय असेल?
मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council) आणि राज्य वक्फ बोर्डांच्या (State Waqf Boards) संरचनेत बदल करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि कलम १४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार मालमत्तांची प्रत्यक्ष तपासणी करणार ?
मोदी सरकारच्या विधेयकात राज्य वक्फ बोर्डांनी दावा केलेल्या वादग्रस्त जमिनीची नव्याने पडताळणी करण्याची मागणीही प्रस्तावित आहे. या विधेयकांतर्गत वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेची सक्तीने पडताळणी केली जाईल. गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. केंद्र सरकार १२३ मालमत्तांची प्रत्यक्ष तपासणी करू शकते. या मालमत्तांबाबत दिल्ली वक्फ बोर्ड (Waqf Board) दावा करत आहे. यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयानेही या सर्व मालमत्तांना नोटीस बजावली होती.
हेही पहा –