आरबीआयने दंडात्मक व्याजाच्या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत बँका, NFBC किंवा इतर सावकार कर्ज खात्याचे पालन न केल्याबद्दल दंडात्मक व्याज आकारू शकत नाहीत. कर्ज देण्याच्या क्षेत्रात निष्पक्षता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे केले गेले आहे. एप्रिलच्या पतधोरण बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर यांनी ही घोषणा केली. आता त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत, जी 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल.
बँकांनी दंडात्मक व्याज हे व्याजातून कमाईचे साधन बनवू नये, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. यासोबतच अशा दंडावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, जर कर्ज खात्यावर दंड आकारला गेला असेल तर तो दंड आकारण्यासारखा असावा. दंड व्याजाच्या स्वरूपात नसावा, जो कर्जाच्या व्याज दरात जोडला जातो. वास्तविक, आता जेव्हा एखादा ग्राहक EMI भरत नाही, तेव्हा त्या EMI वर देखील व्याज आकारले जाते, ज्यावर RBI ने बंदी घातली आहे. आरबीआयने सूचना दिल्या आहेत की ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे क्रेडिट कार्ड आणि व्यवसाय क्रेडिटवर लागू होणार नाहीत. म्हणजेच क्रेडिट कार्डचा ईएमआय वेळेवर भरला नाही तर बँका आणि एनबीएफसीदेखील ईएमआयवर व्याज आकारू शकतात.
(हेही वाचा BMC : पूर्व द्रुतगती महामार्ग होतोय खड्ड्यांच्या शापातून मुक्त
वैयक्तिक कर्ज घेणार्‍या व्यक्तींवर लावला जाणारा दंड हा गैर-वैयक्तिक कर्जदारांवर लावण्यात आलेल्या दंडापेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आल्यानंतर, पालन न केल्याबद्दल ग्राहकांना पाठवलेल्या कोणत्याही स्मरणपत्रात बँकांना ‘दंड’ नमूद करणे आवश्यक असेल. यासोबतच बँकांना दंड आकारणीचे प्रमाण आणि ते आकारण्याचे कारणही कळवावे लागेल. RBI ने म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2024 पासून बँका नवीन मार्गदर्शक तत्व लागू करण्यासाठी त्यांचे धोरण फ्रेमवर्क बदलू शकतात.
Join Our WhatsApp Community