महाराष्ट्राचे (Maharashtra) दिल्लीतील दुतावास समजले जाणारे महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे कार्यालय सरकार बंद करणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाशी संबंधित या कार्यालयात प्रसिद्धीशी संबधित अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.
सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने राज्याच्या प्रगतीची, संस्कृती आणि परंपरा तसेच औद्योगिक विकासाची माहिती दिल्लीच्या माध्यमातून देशातील अन्य भागाला व्हावी यासाठी येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्र सुरू केले आहे. महाराष्ट्र परिचय केंद्राला (एमआयसी) एकप्रकारे महाराष्ट्राचे दिल्लीतील दूतावास म्हटले जाते. दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथील स्टेट एम्पोरिया बिल्डिंगमध्ये दोन माळ्यांचे भव्य कार्यालय आहे.
मात्र, महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारच्या प्रसिध्दीचे कामकाज पाहणारे एमआयसीचे कार्यालय सध्या ओसाड वाटू लागले आहे. सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही असे दिसून येते. मुख्यमंत्री किंवा राज्याचे मंत्री दिल्लीत येतात तेव्हा त्यांच्या भेटीगाठीची माहिती प्रसिध्दी माध्यमांना देणे, पत्रकार परिषद आयोजित केली असल्यास त्याची माहिती पत्रकारांना देणे या कार्यालयाचे काम आहे.
(हेही वाचा Mohammad Faisal : निवडणूक आयोगातील सुनावणीपूर्वी शरद पवारांना जोरदार झटका; खासदार मोहम्मद फैजल निलंबित)
परंतु, आता प्रसिध्दीशी संबंधित अधिकारी वर्गाचा या कार्यालयात दुष्काळ पडला असल्यासारखे चित्र बघायला मिळत आहे. या कार्यालयात एक उपसंचालक, एक जनसंपर्क अधिकारी, एक माहिती अधिकारी आणि दोन उपसंपादक अशी मंजूर पदे आहेत. यातील जनसंपर्क अधिकारी हे पद सोडले तर उर्वरित सर्व पदे गेल्या कितीतरी वर्षांपासून रिक्त आहेत.
Join Our WhatsApp Communityएमआयसीचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांची 2021 मध्ये बदली झाली तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. सध्या पीआरओ अमरज्योत कौर अरोरा यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कितीतरी वर्षांपासून उपसंपादकाची पदे रिक्त आहेत. 2015 पासून रितेश भुयार हे एकमेव उपसंपादक येथे कार्यरत होते. परंतु, मागच्या वर्षी भुयार यांना पदोन्नती मिळाली आणि शासनाने त्यांची महाराष्ट्रात बदली केली. तर, माहिती अधिकारी अंजू कांबळे यांची सुध्दा अलिकडेच बीडला बदली करण्यात आली. यामुळे, पीआरओ हे एक पद सोडले तर उर्वरित पदांच्या सर्व जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्राचे प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळात महाराष्ट्र परिचय केंद्र सुरू झाले होते. परंतु, आता या कार्यालयाकडे शासनाने पाठ केली की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.