- सचिन धानजी
प्लास्टिक पिशव्या (Plastic Ban) आणि इतर अविघटनशील वस्तूंवरील बंदी २०१८ मध्ये जाहीर झाली. म्हणजे तब्बल सहा वर्षांपूर्वी. जर सहा वर्षांपूर्वी ही बंदी लागू झाली आहे तर त्याचा परिणाम एव्हाना मुंबई शहरात आणि राज्यात दिसून यायला हवा होता. पण तसं काही दिसून येत नाही. प्लास्टिक मुक्ततेच्या दिशेने शहर आणि देश वाटचाल करतोय असं कुठंच दिसत नाही. पण कारवाई सुरु आहे. प्रत्येक वर्ष, दोन वर्षांनी महापालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळ झोपेतून जागी होतात आणि कारवाईची मोहिम हाती घेतात. मग दोन चार दिवस कारवाई करायची, प्लास्टिक पकडल्याचे फोटो आणि बातम्यांमध्ये प्रसिध्द करून झाले की यांची कारवाई संपली. पुन्हा मग कुंभकर्णी झोपेतून जागे झाल्यानंतर या कारवाईची आठवण होते.
पाच वेळा केलेली प्लास्टिक बंदी; पण…
मुळात २०१८ पासून ते आता या जुलै २०२४ पर्यंत पाच वेळा मोहिम जाहीर करण्यात आली. जून २०१८, २०१९, मार्च २०२०, जून २०२२, ऑगस्ट २०२३ आणि आता जुलै २०२४. जर आपल्याकडे प्लास्टिक बंदीचा (Plastic Ban) निर्णय घेतला आहे, तर त्यासाठी प्रत्येक वर्षी मोहिम घेण्याची गरज काय आहे? ही कारवाई सलग, निरंतर असायला हवी. राज्यात जेव्हा भाजपा-शिवसेनेचे सरकार होते, तेव्हा तत्कालिन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी ही प्लास्टिक बंदी जाहीर केली. पण या पर्यावरण मंत्र्यांनाही ही बंदी कडक करण्याची हिंमत झाली नाही. कागदावर बंदी, पण प्रत्यक्षात प्लास्टिक पिशव्यांसह इतर वस्तूंचा सर्रास वापर होत होता. त्यामुळे ही खरोखरच बंदी आहे कि छोट्या छोट्या विक्रेत्यांसह मोठ्या उत्पादकांची मुस्कटदाबी करून त्यांचे हात ढिल करण्यासाठी केलेला प्रयत्न होता असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला होता. त्यानंतर हेच खाते युवासेनेचे अध्यक्ष व शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आले. आम्ही पर्यावरणावर प्रेम करणारे आहोत, असं जेव्हा ते सांगत होते, तेव्हा त्यांची पर्यावरणाची आपुलकी आणि प्रेम त्यांच्या काळातही कडक कारवाई करताना दिसले नाही. मुळात जिथे दोन पर्यावरण मंत्र्यांना काहीच करता आलं नाही तिथे शिंदे-फडणवीस आणि पवार यांच्या सरकारमधील पर्यावरण मंत्र्यांना काही करता येईल असं वाटत नाही. आधीच्या ज्या दोन मंत्र्यांनी प्लास्टिक बंदीची (Plastic Ban) हवा निर्माण केली, अशी काहीशी हवा पुन्हा काही दिवस चालेल आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशीच स्थिती राहिल, असं आता लोकांनाच वाटू लागलंय. कारण अधिकारी आणि मंत्र्यांना प्रत्यक्षात प्लास्टिक बंदीचा हा शो यशस्वी व्हावा असं मनापासून जराही वाटत नाही.
प्लास्टिकच्या उत्पादनावरच बंदी का नाही?
संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकवर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) बंदी (Plastic Ban) घातलेली आहे. या प्रतिबंधित प्लास्टिकमध्ये प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या (हँडल असलेल्या व नसलेल्या); प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या व एकदाच वापरुन टाकून दिल्या जाणाऱ्या (डिस्पोजेबल) वस्तू जसे की ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, चमचे इत्यादी; हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू; द्रव्य पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप / पाऊच; सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व प्लास्टिक वेष्टन यांचा समावेश आहे. मग या वस्तू एव्हाना कमी व्हायला पाहिजे होत्या, त्या वस्तूंच्या उत्पादनासह विक्रीमध्ये बदल दिसून यायला हवा, तोच बदल अथवा फरक दिसून न आल्याने लोकांच्या मनात याबाबत शंका उपस्थित होणं स्वाभाविकच आहे.
मुळात लोकांमध्ये प्लास्टिक न वापरण्याबाबत जनजागृती निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण करणे आणि समांतर पातळीवर या प्लास्टिक उत्पादनावर कारवाई करणं हे सर्वांत महत्त्वाचं आहे. पण जेव्हा लोकांना सांगितलं जातं की तुम्ही प्लास्टिक वापरु नका, तेव्हा दुसऱ्या बाजुला प्लास्टिक उत्पादनावर बंदी (Plastic Ban) आणण्याचा कुठेही प्रयत्न होत नाही. मग जर उत्पादनच होणार असेल तर त्या वस्तू बाजारात येणारच. त्यामुळे ज्या उत्पादनावर बंदी आणणं गरजेचं आहे, त्यावरच ही बंदी आणि कडक कारवाई होत नसल्याने या उत्पादित वस्तू बाजारात येतच राहतात. परिणामी विक्रेत्यांकडून त्याचा वापर होतो आणि विक्रेत्यांकडे असल्याने ग्राहकही त्याची मागणी करत त्याचा वापर करण्यावर भर देतो. त्यामुळेच प्रत्येक वेळी या मोहिमांद्वारे कारवाई केली जात असली तरी प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम आजवर दिसून आलेला नाही.
फेरीवाले मोकाट का? )
या प्लास्टिक बंदीचा (Plastic Ban) बडगा कुणावर उचलला जात आहे, तर जे परवानाधारक दुकानदार व अन्य व्यावसायिक यांच्यावर. पण मुंबईच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ८० टक्के प्लास्टिक पातळ पिशव्यांचा वापर हा पदपथावर फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून होतोय. प्लास्टिक बंदीची (Plastic Ban) मोहिम सुरु असली तरी, जे भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, फुल विक्रेते आहेत ते पातळ पिशव्यांमध्ये वस्तूंचे वाटे तयार करून विकायला ठेवत असतात. पण फेरीवाल्यांवर कारवाई करायला आमचे हात कायद्याने तोकडे, असे म्हणून महापालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. फेरीवाल्यांवर महापालिका कारवाई करत असते, त्यामुळे त्यांच्यावर वेगळी कारवाई करण्याची गरज नाही, असं सांगून त्या फेरीवाल्यांचे समर्थन आणि त्यांच्याकडून सर्रास वापर होत असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचेही समर्थन केलं जातं. आज याच पातळ पिशव्या आणि इतर प्लास्टिक वस्तू उघड्यावर फेकल्यामुळे शहराला बकालपणाचे स्वरुप येत आहे. पण आम्ही वर्षातून एकदा पर्यावरण प्रेम जागे करतो आणि कारवाईची मोहिम जाहीर करतो. मग ती मोहिम राबवणार आणि पुढे उत्पादक आणि विक्रेते यांच्या पोटापाण्याचा विचार करत त्याकडे दुर्लक्ष करणार, असंच जर आजवर चालू राहिल आणि हे पुढे चालू राहणार नाही, याची खात्री कोण देणार आहे?
प्लास्टिकला विघटनशील असा पर्यायही दिला गेला पाहिजे
केवळ प्लास्टिक पिशव्याच नाही तर, पाण्याच्या बॉटल्सवरही बंदी आहे. ही मोहिम जाहीर झाल्यानंतर सभा, बैठका आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये पाण्याच्या बॉटल्सचा वापर टाळला जातो, पण पुढे ग्लासातून दिले जाणारे पाणी पुन्हा बाटलीतून अवतरते. मुळात प्लास्टिक बंदीचा कडक नियम जिथे शासकीय, निमशासकीय तथा सरकारी कार्यालयांमध्ये पाळला जात नाही, त्यांच्या वस्तूंमध्ये त्यांची अंमलबजावणी होत नाही तिथे सर्वसामान्य जनतेने सार्वजनिक ठिकाणी याचे पालन करावे हेच मुळी न पटणारे आहे. विशेष म्हणजे जिथे २०१८मध्ये या प्लास्टिकवर बंदी घातली जाते आणि २०२२मध्ये विद्यमान सरकारने या एकल वापराच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. तर मग पुन्हा ही बंदीची कारवाई कशी असा प्रश्नही लोकांच्या मनात येत आहे. मुळात प्लास्टिक हे या पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून घातक आहे. त्यावर बंदी असायलाच पाहिजे. पण प्लास्टिकला विघटनशील असा पर्यायही दिला गेला पाहिजे. जो पर्याय आजवर दिला जात नाही, यातच प्लास्टिक उत्पादक लॉबी किती मजबूत आणि वरपर्यंत पोहोचलेली आहे याची प्रचिती येते.
२०१८पासून आजवर सव्वा लाख किलोहून अधिक प्लास्टिक जप्त केल्याचा जेव्हा डंका पिटला जातो तेव्हा ते प्लास्टिक कुठे गेले याचीही विचारणा केली पाहिजे. हे प्लास्टिक नष्ट करणे आवश्यकच आहे. पण हेच प्लास्टिक पुन्हा उत्पादकांना विकून महापालिकेने दहा लाख रुपये कमवले. मुळात जिथे पावसाळ्यामुळे रस्त्यावर खड्डे पडतात, ते खड्डे बुजण्यासाठी किंवा चांगल्या दर्जाचे डांबरी रस्ते बनवण्यासाठी जे डांबर तयार केले जाते, त्या डांबरामध्ये प्लास्टिक वापर करत त्यापासून दर्जेदार रस्ते बनवण्याची गरज असताना ते उत्पादकांना विकणे कितपत योग्य आहे.
प्रदुषण मंडळाकडे तसेच मुंबई महापालिकेकडे प्लास्टिक मुक्त करण्याचे धोरणच नाही ते ही मोहिम यशस्वी करून मुंबईसह देशात पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतील यावरच कुणाचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कारवाई सुरु झाल्यास या प्लास्टिक बंदी (Plastic Ban) नाटकाचा हा प्रयोग किती दिवस रंगतो आणि पुन्हा किती दिवसांत त्यावर पडदा पडतो याकडेच जनतेचे लक्ष असेल.
Join Our WhatsApp Community