पाचही राज्यातील विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष या अधिवेशनात पारित करण्यात येणाऱ्या विधेयकाकडे लक्ष ठेवून आहेत. कारण यावेळी हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. महुआ मोईत्रांचा विषय असो वा आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांच्यावरील कारवाईचा असे अनेक विषय वादग्रस्त ठरणार आहे. तसेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ०४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. मागील संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नवीन संसद इमारतीचे उद्घाटन तर झालेच पण महिला आरक्षण विधेयकही पूर्ण बहुमताने मंजूर करण्यात आले. (Parliament Winter Session)
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सरकारच्या अजेंड्यावर अनेक महत्त्वाची विधेयके आहेत ज्यावर चर्चा होणार असून ती मंजूरही होऊ शकतात. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एकूण १९ दिवस चालणार असून एकूण १५ बैठका होणार आहेत. या काळात आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्टची जागा घेणारी तीन प्रमुख विधेयके सर्वात महत्त्वाची मानली जात आहेत, ज्यांची गेल्या अधिवेशनात चर्चा झाली होती. संसदेच्या एका समितीने या विधेयकांवर बरेच विचारमंथन केले आहे आणि सर्वांनी आपले मत दिले आहे. याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतही विधेयक मांडले जाऊ शकते. त्या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचा करण्यात येणार आहे. (Parliament Winter Session)
(हेही वाचा – Isro: ८२४ किमी उंचीवरून इस्रोने काढले भारताचे छायाचित्र; भौगोलिक स्थानांविषयी दिली ‘ही’ वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती)
सध्या अनेक विरोधी नेत्यांना या विधेयकाबाबत विरोध दर्शवला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत समान नागरी संहितेबाबत कोणतीही माहिती समोर येत नसल्याने सरकार ती कधी लागू करणार याबाबत स्पष्टता नाही. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडता आले असते, असे यापूर्वी सांगण्यात आले होते, परंतु तसे झाले नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. सरकारकडून अद्याप कोणताही मसुदा सादर न केल्यामुळे काँग्रेसने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. (Parliament Winter Session)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community