प्रयागराजमध्ये आयोजित वीज (Electricity) कर्मचाऱ्यांच्या सभेत बोलताना अखिल भारतीय पॉवर इंजिनीअर्स फेडरेशनचे (एआयपीईएफ) अध्यक्ष आणि संघर्ष समितीचे निमंत्रक शैलेंद्र दुबे यांनी वीज महामंडळातील खासगीकरणाचा प्रस्ताव सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही, तो मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली.
हजारो वीज (Electricity) कर्मचारी, अभियंते व ग्राहक या सभेत सहभागी झाले होते. संयुक्त किसान मोर्चा आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे सदस्य मोठ्या संख्येने यात होते. यावेळी प्रामुख्याने शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंग गुर्जर, महेंद्र राय, पीके दीक्षित, सुहेल आबिद, युनायटेड किसान मोर्चाचे एकादशी यादव आणि AITUC, INTUC, CITU, AICCTU आणि इतर अखिल भारतीय ट्रेड युनियन्सच्या अधिकाऱ्यांनी या सभेला संबोधित केले. खासगीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांबाबत वारंवार विनंती करूनही वीज महामंडळ व्यवस्थापनाने आजपर्यंत संघर्ष समितीशी कोणतीही चर्चा केली नसल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
(हेही वाचा जो बायडेन यांच्याकडून George Soros यांना अमेरिकेचा सर्वोच्च पुरस्कार; एलन मस्क म्हणाले, हे विडंबन…)
खाजगीकरणाचा अयशस्वी प्रयोग
वीज महामंडळ व्यवस्थापनाला खासगीकरणाची इतकी घाई आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही पर्वा नाही. ओरिसा, औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव, समस्तीपूर, गया, भागलपूर, उज्जैन, सागर, ग्वाल्हेर, आग्रा आणि ग्रेटर नोएडा येथे खासगीकरणाचा प्रयोग पूर्णपणे फसल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये खासगीकरणाचा हा अयशस्वी प्रयोग राबवणे ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे ठरणार नाही. दुबे म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीसाठी वीज (Electricity) ही सेवा आहे, तर खाजगी घरांसाठी तो व्यवसाय आहे. यूपीच्या सरकारी वीज कंपन्या नुकसान सोसत शेतकरी आणि सामान्य घरगुती ग्राहकांना वीज पुरवत आहेत.
Join Our WhatsApp Community