मासिक पाळीची जाहिरात पडली महागात! न्यायालयाने ठोठावला दंड

महिलांच्या मासिक पाळीची जाहिरात करणे औषध कंपनीला चांगलीच महागात पडली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने कायद्यावर बोट ठेवत मासिक पाळी असा उल्लेख असलेल्या जाहिरातीवर ठपका ठेवत न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे श्वसनासंबंधीच्या आय़ुर्वेदिक औषधावरही न्यायालयाने आर्थिक दंड ठोठावला. या दोन्ही प्रकरणांतून कायद्याचे उल्लंघन करणा-या जाहिरातींना बळी पडू नका, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.

मासिक पाळीविषयी जाहिरात करणा-या कंपन्यांना ठोठावला दंड

अन्न व औषध प्रशासनाने या जाहिरात करणा-या औषध कंपन्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. या खटल्यात तीन कंपन्यांविरोधात न्यायालयाने आर्थिक दंड आकारला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमानुसार, मासिक पाळी तसेच श्वसनासंबंधी आजारांबाबत माहिती देण्यास औषधे व जादूटोणाविरोधी (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९२५ नुसार बंदी आहे. इंदोरच्या मे. बायोटॅक, मे. लॉईड फार्माक्युटीकल्स आणि मे .क्रिस्टल हेल्थकेअरच्या गायनोप्लस कॅप्सूल या औषधांच्या लेबलवर महिलांची बंद झालेली मासिक पाळी नियमित करते, अशी जाहिरात अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. या दोन्ही कंपन्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने शिवडी न्यायालयात खटला दाखल केला. या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या महिन्यांत २२ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. सुनावणीत मे. नेल्को बायोटॅक या कंपनीचे मालक दिलीप बु-हानी यांना चाळीस हजारांचा दंड शिवडी न्यायालयाने ठोठावला, तर मे. क्रिस्टल हेल्थकेअर या कंपनीचे मालक गौरव शहा आणि मे लॉईड फार्माक्युटीकल्स या औषध कंपनीचे संचालक देवेंद्र खत्री यांना प्रत्येकी वीस हजारांचा दंड आकारण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

मासिक पाळी असा उल्लेख असलेली कोणत्याही माध्यमातील जाहिरात ही कायद्याने गुन्हा ठरते. श्वसनासंबंधी औषधांच्या जाहिरातींवरही अन्न व औषध प्रशासनाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे लोकांनी या जाहिरातींपासून सावधान रहावे.
– जी.बी. गाळे, सहआयुक्त, (औषध) अन्न व औषध प्रशासन

(हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय फेटाळला! संप चिघळला)

श्वसनासंबंधीची जाहिरात करणा-या कंपन्यांना ठोठावला दंड

श्वसनासंबंधीची जाहिरातही देणे चुकीचे असल्याचा ठपका देत नाशिकच्या ‘नॅचरल सोल्युशन्स’ आणि औषधासंबंधी जाहिराचे काम पाहणा-या युगंधर फार्मा शिवडी न्यायलयाने आर्थिक दंड सुनावला. ‘नॅचरल सोल्युशन्स’ कंपनीच्या संकेतस्थळावर व्हिरुलिना पावडर या औषधाच्या पावडरीचा मजकूर आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार अन्न व औषध प्रशासनाने शिवडी न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रलंबित खटल्याचा निकाल २४ सप्टेंबर रोजी शिवडी न्यायालयाने दिला. या खटल्यात नॅचरल सोल्युशन्स आणि युगांधर फार्मा या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश शिवडी न्यायालयाने दिले.

म्हणून झाली कारवाई 

औषधे व जादूटोणाविरोधी कायदा १९५४ बाबत जनजागृती करण्याचा अन्न व औषध प्रशासनाचा उद्देश आहे.  या कायदा मोडणा-यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.